कांग्रेसले बीचैमा अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कडा कटाक्ष
काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भूकम्प पीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि ६ दिनदेखि अवरुद्ध संसद बुधबार खुलेको छ ।
तर यस्तो अनुदान गत वर्षको महाभूकम्पलगत्तै घर ध्वस्त भएकालाई सरकारी निकायले वितरण गरेको रातो कार्डका आधारमा नभई दाताहरूको सर्तअनुसार पछिल्लो पटक भएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएकाले मात्र पाउने छन् ।
दातृ निकायको सहमति र कार्यविधि परिवर्तनपछि पहिलो किस्ता पाउन बाँकी भूकम्प पीडितले सुरुमा डेढ लाख र घर निर्माणपछि बाँकी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्ताको साटो दुई लाख रुपैयाँ नै एकमुष्ट दिइनुपर्ने माग गर्दै ६ दिनदेखि सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट पारित भएपछि भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माण अनुदान प्रक्रिया सहज तुल्याउने जानकारी दिँदै सदनमा प्रतिपक्षी दल र दातृ निकायसंग परामर्श गरी निर्देशिका र कार्यविधिमा उपयुक्त परिमार्जन गरिने बताए ।
पूर्ववर्ती सरकारले दातृ निकायसँग गरेको समझदारी अनुरूपको कार्यविधिमा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने अनुदान रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० हजार दिने उल्लेख छ ।
‘यो कार्यविधि नभएको भए एकमुष्ट दुई लाख दिन पनि सरकारलाई आपत्ति होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसमा परिमार्जन गरी पहिलो किस्ताको ५० हजारमा एक लाख थप गर्न सकिन्छ । बाँकी रकम घर निर्माणको प्रगति निरीक्षणपछि अर्को किस्तामा दिन सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले बोल्न क्रम नै नसकिएको उल्लेख गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले पूरै जवाफ सुन्न रुलिङ गरेपछि मात्रै उनीहरूले आसनग्रहण गरे ।
‘मैले पूर्ववक्ता एक सांसदले जस्तो हिन्दीमा होइन, नेपालीमै बोलेको छु, यसमा के बुझिएन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दिनका लागि त सहमति हुनुपर्यो । प्रतिपक्षले मान्नुपर्यो नि ।’ कार्यविधि संशोधनको निर्णय सरकारले नभई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकार एउटा निर्णयभित्र बाँधिएको छ । एकमुष्ट दिन मिल्ने भए सरकारलाई हुन्न भन्नुपर्ने के आवश्यक ?’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने, ‘स्रोत साधनले पुग्ने भए सरकारलाई त अरू पनि दिन मन छ ।’
उनीहरूबीच पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान पाइसकेका पीडितलाई तत्कालै थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी घरधुरी सर्वेक्षणमा नपरेका पीडितहरूका नाम लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्ने र पुनर्निर्माण अभियानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूप बनाउन पनि दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दुई पक्षबीचको भद्र सहमति पीडितका लागि सरकारबाट घोषणा भइसकेको निब्र्याजी र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रक्रिया सहजीकरणबारे भने मौन छ । सरकारले घरवारविहीन पीडितलाई दुई लाख अनुदानका अतिरिक्त तीन लाख निब्र्याजी र २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।
भूकम्पपछिको १५ महिनासम्म पनि दुवै प्रकारका ऋण प्रवाहमा सरकार, प्राधिकरण र सेवाप्रदायक बैंकहरूले तत्परता दिएका छैनन् । पुनर्निर्माणको समस्यामा जस्तो संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सरकारसँग विवाद नभएको प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइ छ ।
