भोलिदेखि देशभरका सबै पालिकामा कर्मचारीद्वारा अनिश्चितकालीन ‘पेन डाउन’
प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधान विभेदकारी र आपत्तिजनक भएको भन्दै (पालिकाका) स्थानीय तहका कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलन उत्रेकामा छन् ।
तीन दिनदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले कर्मचारी पालिकाका) स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गर्दै भोलिदेखि सबै पालिकामा अनिश्चितकालीन ‘पेन डाउन’ सुरु गर्दैछन् ।
‘आफ्ना कर्मचारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा एकरुपता भएन । निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीलाई तिमीहरु निजामती होइनौं भनेर विभेद गरेको छ, संघर्ष समितिका नेता एवं कावासोती नगरपालिकाका वडासचिव जीवन अधिकारीले भने ‘एकातिर कानुन ल्याउन ढिला गरेर स्थानीय तहमा काम गरेका साथीहरुको वृत्तिविकास रोकिएको छ भने अर्कातिर सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास अब के हुने हो भन्ने अन्यौल छ ।’
कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर पठाएको कर्मचारीलाई संघीय निजामती ऐनद्वारा समेट्न नखोज्नु विडम्बना भएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी भनेको कर्मचारी नै हो ।
राज्यसंयन्त्रमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई यो वा त्यो भनेर विभेद गर्न पाइँदैन । राज्यले विभेदकारी संघीय निजामती ऐन नल्याओस् ।
अहिलेको मस्यौदामा हाम्रो तीव्र असहमति छ । यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निराकरण भए हामी काममा फर्कन्छौं ।’ स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सरह सेवा सुविधा र वृत्तिविकास दिँदा राज्यलाई कुनै पनि भार नपर्ने उनको दाबी छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिमार्फत सरकारलाई बुझाएका माग अक्षरंश कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकारीले औंल्याए ।
संघर्ष समितिले निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नहुने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
