संघीय निजामती कर्मचारी ऐन मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई भोलि (मङ्गलवार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताएका हुन् ।
उनले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताए ।
‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् । ऐन बाहिरबाट दबाब आएपछि फेरि फेरेको भन्ने सत्य होइन । मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा म आफैँले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयकभन्दा केही फरक ढङ्गले आयो । यसको पुनः अध्ययन गरेर, परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि दुई, तिन दिन आन्दोलनको रूप देखिएको हो ।’
उनले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘म यो कुरा प्रस्ट गर्न चाहन्छु । त्यस्तै संघीय निजामती ऐनलाई अहिले अन्तिम रूप दिइएको छ । सम्भवतः म अहिले फेरि पुरै त भन्न सक्दिनँ । भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बताए । त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे ।
‘प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन यसअघि नै बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको पनि जानकारी गराए ।
