‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन’ संशोधन हुँदै, प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डले पायो
सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । शुक्रवार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो ।
त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए ।
बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ ।
२२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेघावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेघावाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेघावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताए ।
