ललिता निवास प्रकरणमा २३८ जना प्रतिवादी, ७ सय ७१ पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन
बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २३८ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने राय दिएको छ । मंगलबार ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउँदै सो राय दिएको हो ।
योजनाबद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको १४७ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने काममा संलग्न २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृतले बताए ।
जसअनुसार ‘सङ्गठित किर्ते’ गरेर जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी नबनाउन प्रहरीले राय दिएको छ । यस्तै सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाउन राय दिइएको छ ।
यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको छ ।
सीआईबीले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको हो ।
प्रहरीले ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर, चार वटा मुद्दामा एउटै आरोपित दोहोरिँदा प्रतिवादीको सङ्ख्या घटेको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले मुद्दा नम्बर २४, २५, २६ र २७ मा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेका थिए ।
ब्युरोले ५६ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर मंगलबार सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । अनुसन्धान अधिकृतहरूले ७ सय ७१ पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए ।
२०१८ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुवर्ण शमशेर लगायत राणा परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । २०२१ मा सरकारले ६ वटा दरबार अधिग्रहण गर्दा ललिता निवास कम्पाउन्डको पनि थप केही जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय लियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभित्र नपरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिने र जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने निर्णय लियो ।
