कोशी सरकारबारे फैसलाका तीन ‘साइड इफेक्ट’- संविधानविद भिमार्जुनको संक्षिप्त संश्लेषण
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारबारे गरेको फैसलासँगै उद्धव थापाको नियुक्तिपछिका सबै कार्य शून्यमा पुगेका छन् । संविधानविद भिमार्जुन आचार्यका अनुसार उनी पदमुक्त भएसँगै पूर्व मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनको फोटो समेत रहँदैन ।
संविधानविद आचार्यले सर्बोच्चको फैसलाले सभामुखको भूमिकालाई प्रष्टसँग परिभाषित गरिदिएको बताए । उनले राजीनामा दिएर सरकार गठनमा दलको सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा सभामुखले सरकार गठनमा सहभागी हुन नपाउने नजिर स्थापित भएको बताए ।
आचार्यले अबको प्रक्रियाबारे ३ बुँदामा यसरी संश्लेषण गरे ।
१. उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भयो । असार २१ गते उनले सभामुखसहितको समर्थन लिएर दावी पेश गरी गठन भएको मितिदेखि नै सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भए । यो बीचको अवधि शून्यमा गयो र उनको फोटो पनि झुण्डिदैन ।
२. संवैधानिक कानूनको सिद्धान्त र अभ्यासमा सरकार रिक्त रहने परिकल्पना गरिएको हुँदैन । त्यो भएकाले उद्धब थापाको सरकार असंवैधानिक भएसँगै असार १७ गते विश्वासको मत नपाएको दिनदेखि नै काम चलाउ बनेका हिक्मत कार्की यो बीचमा पनि कामचलाउ नै थिए भन्ने मानिन्छ । अब अर्को सरकार नबनेसम्म हिक्मत कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहन्छन् ।
३. संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकार गठनका लागि सर्बोच्च अदालतले एक साताको समय दिएको छ । यो अवधिमा उद्धब थापाले २ वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन लिएर बहुमत सिद्ध गर्न सक्छन् । नसकेमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्कीले अल्पतको सरकार थप एक महिना चलाउन पाउँछन् ।
