गृह मन्त्रालयबाटै भयो संघीयता विरोधी कार्य : नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्रमा प्रदेश उल्लेख गरिएन
नेपालको संविधानले प्रदेश सहितको संरचनालाई स्वीकार गरेपनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाटै संघीता विरोधी कार्य भएको पाइएको छ ।
उक्त मन्त्रालय अन्तरगतका जिल्लाहरुबाट नयाँ नागरिकता ऐन (नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधित, २०७९) अनुसार प्रदान गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा प्रदेश उल्लेख नगरिएको पाइएको हो।
नयाँ नागरिकतामा नागरिकको ठेगानामा पालिका, पालिकाको वडा समेत उल्लेख भएपनि प्रदेश भने उल्लेख नरहेको पाइएको हो ।
यसबारे विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गोलमटोल जवाफ दिए पनि गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले यसबारे के रहेछ बुझेर मात्र भन्न सकिने बताएका छन् ।
‘नेपाल सरकारले नै प्रदेशको संरचनालाई अस्वीकार गरेको हो ? पालिका उल्लेख छ तर प्रदेश उल्लेख छैन नी’ नागरिक टाइम्सको प्रश्नमा उनले भने ‘होइन त्यस्तो होइन, म बुझेर मात्र भन्न सक्छु ।’
यता, कानूनका विभिन्न जानकारहरुले कर्मचारीहरुको षड्यन्त्र तथा संविधान विपरीत कार्य भएको बताएका छन् ।
आइतबार मधेश प्रदेश स्थित धनुषा जिल्लाबाट जारी भएको र फेसबुक मार्फत सार्वजनिक भएको इन्द्रजीत साफी नागरिकता हेर्नुस् :
