सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ : मन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य (भेरियसन) तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको सङ्ख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २० लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद भएको बताए ।
साउदले अहिलेसम्म नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण नभएको र राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए ।
उनले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले महँगोमा भए पनि राहदानी खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए । उनले ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीको मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातले करिब ४ महिना मात्रै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले ४ महिनापछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल महँगोमा भए पनि खरिद गर्नुको विकल्प मन्त्रालयलाई नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार राहदानी भेरियसन आदेशबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने चापमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको सङ्ख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २० लाख विद्युतीय राहदानी मात्रै खरिद भएको थियो । हालसम्म पनि नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी निश्चित भएको नदेखिएकाले राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन आदेशबाट थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको हो । राहदानीको माग अत्याधिक रहेकाले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन गर्नुपर्ने भएको हो । ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीको मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातको करिब ४ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसपछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्नुको विकल्प नभएको समिति समक्ष यी तथ्यहरु राखेको छु ।’
समिति बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले राहदानी विभागमा भिडभाड भएको बताए । साउदले विद्युतीय राहदानी हाईटेक प्रविधि भएकाले जिल्लाहरूबाट वितरण गर्दा समस्या भएको पनि बताए ।
उनले जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सहयोग विभागले लिनुपर्ने भन्दै सुरुका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्युतीय राहदानी प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति कम रहेको बताए ।
उनले गृह मन्त्रालयले ५६ वटा जिल्लाहरूमा १७ जना जनशक्ति थप गरेपश्चात् केही सहज भएको बताए । साउदले अहिले औसतमा दैनिक ६ हजार ५०० सम्म राहदानी छपाई हुने बताए ।
