मिटरब्याजीविरुद्ध आयोगमा २१ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता
देशैभरीबाट मिटरब्याजीविरुद्ध २१ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ । मिटरब्याजबाट पीडितहरूले २७ दिनमा सुदखोर साहुहरुविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आयोगमा २१ हजार ५ सय ४८ उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाएर स्थानीय साहुबाट लिएको ऋण बापत घरजग्गा हड्पनेदेखि लिएर मानसिक रूपमा यातना दिन थालेपछि अनुसन्धान र कारबाहीको लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गर्दा बैशाख १७ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म मिटरब्याज साहुविरुद्ध ठुलो सङ्ख्यामा उजुरी परेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार मधेस प्रदेशको आठ जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको हो । उनका अनुसार मिटरब्याजबाट पीडितहरूले मधेस प्रदेशको आठ जिल्लाबाट १७ हजार ८ सय ५६ उजुरी दिएका छन् ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ३७७, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा शून्य, लुम्बिनी ३ हजार १२, कर्णालीमा ४५, सुदुरपश्चिममा १ सय ५७ उजुरी दर्ता भएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
आयोगले पीडितहरूलाई प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अथवा अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई उजुरी दिन एउटा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । पीडितलाई सहयोगका लागि कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाइएको थियो । सबै मिटरब्याज पीडितले फाराम भरुन् भनेर दोस्रो पटक समय थप गरी आयोगले उजुरी लिएको छ ।
आयोगले पहिलोपटक वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म निवेदन दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि जेठ १४ गतेसम्मको लागि उजुरी दिने समय थप गरेको थियो । तर अझै उजुरी दिन छुटेका पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता गराउन सक्ने आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जनाएका छन् । उनले पीडितले जैलेसुकै उजुरी दिए पनि अनलाइनमार्फत दर्ता हुने जनाए ।
आयोगले पहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेसँगै अब दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने,‘पीडित भएका जिल्लामा जेठ ११ कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल सदस्य र प्रशासन अधिकृत वा नायब सुब्बालाई सचिव बनाएर कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइने छ ।’
कार्यदलले पीडित र साहुसहित वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखलाई राखेर छलफल अगाडि बढाउने छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘ऋणीले तिर्नुपर्छ, बढी लिएको साहुले फिर्ता दिनुपर्छ । कतिपय पीडितले ऋण लिँदा जग्गाको लालपुर्जा पास गरेर दिएका छन्, ऋण चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता गराइन्छ । अहिलेसम्म आयोगले पीडितसँगमात्र छलफल गरेको छ । पीडक आयोगसँग छलफल गर्न आएकै छैन।’
यता सिराहा, जनकपुर, धनुषामा साहुहरू मिलेर छुट्टै सङ्गठन खोलेका छन् । उनीहरूले मिटरब्याजी पीडकको नाममा मानसिक यातना दिएको भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । ‘कतिपय साहु आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार छन्,’ कार्कीले भने, ‘दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि कार्यदले निर्णय लिन्छ ।’ सहमतिमा आउन नचाहने साहुको सम्पत्ति छानबिन हुने र स्रोतभन्दा धेरै सम्पत्ति भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुने उनले बताए । ‘त्यसैले सम्पत्ति छानबिन गर्न बाध्य नबनाउनुहोला । सहमतिमै मिलेर जाऔँ भनेर साहुलाई भनिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘छलफलको काम सुरू भइसकेको छ ।’ आयोगलाई तीन महिनाको समय तोकिएको छ । समय अवधिभित्र काम सकिन्छ सकिन्न भनेर तत्काल भन्न नसकिने कार्कीले बताए ।
