रेशम चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रपति पौडेलद्वारा फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले आज (शुक्रबार) चौधरीको आम माफीसम्बन्धी फाइल गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
कानुन नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सो पत्र पनि गृहमन्त्रालयमा जानकारी लागि पठाएको जनाईएको छ ।
आजमात्रै टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्ताव अस्विकृत गर्न आग्रह गरेकी थिईन् ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनबमोजिम गर्न राय दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले चौधरीको सजाय माफी मागको निवेदनमा राय माग गर्दै उनको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले रायसहित चौधरीको फाइल गृहलाई फिर्ता पठाएको हो।
राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले गृहबाट प्राप्त निवेदनको फाइल अध्ययनपछि कार्यार्थकालागि फेरि गृह मन्त्रालयलाई नै फाइल फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय दिएको छ ।
‘चौधरीलाई आममाफीका विषयमा प्रचलित कानुन, सो मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला, अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भनेको छ ।
चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा पटक-पटक सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलले पछिल्लो पटक सर्वाेच्च अदालतले समेत जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत छन् ।
चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
