घट्दो जन्मदर एसियाको टाउको दुखाइ, ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरू चिन्तित
पछिल्लो समय घट्दो जन्मदर एसियाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । एसियाका ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरू घट्दो जन्मदरका कारण चिन्तित देखिएका छन् ।
एसियाली क्षेत्रमा जन्मदर बढाउन ठुला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रका सरकारहरुले अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । जन्मदर बढाउने अभियानमा ठुलो धनराशि खर्च गरिए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सकिरहेको छैन ।
के आगामी दिनमा यो अभियानले मूर्तरूप लेला त ? प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ । एसियाली क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको मुलुक हो, जापान । जापान पनि निकै लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रमा जन्मदर घट्दै गएकोमा निकै चिन्तित छ ।
त्यसैले जापानको सरकारले सन् १९९० मा जन्मदर बढाउने अभियान सुरु गर्यो । जापानले आफ्ना नागरिकलाई धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसका लागि जापान सरकारले निकै ठुलो धनराशि पनि खर्च गरिरहेको छ ।
यसैगरी ठुलो अर्थतन्त्र भएको अर्को एसियाली मुलुक दक्षिण कोरियाले पनि सन् २००० मा देशभित्र जन्मदर बढाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । अझ जापान र दक्षिण कोरियाभन्दा निकैअघि सन् १९८७ मै सिंगापुरले पनि जन्मदर बढाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका थियो ।
निकै ठुलो अर्थतन्त्र भएको चीनमा पनि लामो समयदेखि जन्मदरका घट्दो क्रममा छ । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा परिचित चीनले भने निकैअघिदेखि जनसङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति नै लिएको थियो । त्यसैको प्रतिफल हो, पछिल्लो ६० वर्षको अवधिमा पहिलो पटक चीनमा उल्लेख्य रूपमा जन्मदर घटेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा बढी राष्ट्र र बढी जनसङ्ख्या भएको महादेश हो, एसिया । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका २ राष्ट्र चीन र भारत पनि एसियामै छन् । तर, पछिल्लो समय एसियालीहरू बच्चा जन्माउने विषयमा उदासीन बन्दै गएका छन् ।
त्यसैले यो एसियाली राष्ट्रका सरकारहरूको लागि चिन्ताको विषय बनेको हो । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार, उनको राष्ट्रले जन्मदर बढाउने अभियानका लागि पछिल्लो १६ वर्षयता २ सय बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ ।
यसका बाबजुद गत वर्ष दक्षिण कोरिया विश्वकै सबैभन्दा कम जन्मदर भएको मुलुकका रूपमा दरिन पुगेको थियो । गत वर्ष दक्षिण कोरियाको जन्मदर ०.७८ प्रतिशत रहेको थियो । त्योभन्दा १ वर्षअघिको तुलनामा दक्षिण कोरियाको जन्मदर झनै ओरालो लागेको हो ।
यसै गरी गत वर्ष जापानमा पनि जन्मदर निकै घटेको थियो । १ वर्षअघिको तुलनामा गत वर्ष जापानमा ८ लाख कम बच्चा जन्मिएका थिए । यद्यपि, जापानले पनि जन्मदर उकास्ने अभियानमा निकै ठुलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ ।
जन्मदरको अवस्था निराशाजनक बन्दै गएपछि जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो कसिदाले जन्मदर बढाउने अभियान अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले जन्मदर बढाउने अभियानको बजेटलाई दोब्बर बनाइने बताएका छन् ।
अब जापान सरकारले जन्मदर बढाउने अभियानमा ७४.७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चने भएको छ । यो रकम देशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा बढी हो । विश्वका अन्य महादेशमा भने धेरै राष्ट्र अहिले पनि जन्मदर घटाउने अभियानमा लागेका छन् ।
यसका अतिरिक्त देशभित्र जनसङ्ख्या बढी भएमा विभिन्न बस्तुमा लगाइने करबाट पनि सरकारले गतिलो आम्दानी गर्न सक्छ । पछिल्लो समय केही ठुला अर्थतन्त्र बोकेका एसियाली राष्ट्रहरूमा अर्को समस्या पनि देखिएको छ । ती राष्ट्रहरूमा ढल्कँदो उमेरका नागरिकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दो छ ।
यो मामलामा जापान निकै अगाडि देखिन्छ । जापानमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिक छन् । एसियाका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि क्रमशः यो समस्या देखिन थालेको छ । अबको केही समयभित्र भारतले जनसङ्ख्यामा चीनलाई उछिन्न लागेको छ ।
तर, बढ्दो उमेरका नागरिकको विषयमा भने भारत केही भाग्यमानी देखिन्छ । भारतमा कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका छन् । यही उमेरको जनसङ्ख्याले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा ठुलो योगदान पुर्याउने गर्छन् ।
कुनै पनि राष्ट्रमा ढल्कँदो उमेरका नागरिकको सङ्ख्या बढी हुनु भनेको त्यो देशको सरकारमाथि आर्थिक दायित्व थपिनु हो । किनभने वृद्ध उमेरका व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा उनीहरूको ठोस योगदान रहँदैन ।
‘ढल्कँदो उमेरका नागरिक (नेगेटिभ पोपुलेसन ग्रोथ) को सङ्ख्या बढी हुँदा त्यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ । ढल्कँदो उमेरका नागरिक बढी भएमा त्यसलाई सरकारले थेग्न सक्दैन । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन जन्मदर वृद्धि नै महत्त्वपूर्ण कडी हो,’ भिक्टोरिया विश्वविद्यालयका झिउजियान पेङ भन्छन् ।
एसियाका अधिकांश देशले जन्मदर बढाउन उस्तै उस्तै कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिन्छ । अधिकांश देशले यसका लागि बच्चा जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, विभिन्न सेवामा अनुदान प्रदान गर्ने, बच्चालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको पाइन्छ ।
एसियाली राष्ट्रका सरकारहरूले अगाडि सारेका यी कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ त ? यसको जवाफ सकारात्मक छैन । ठुलो धनराशि खर्च गरेर जन्मदर बढाउन अगाडि सारिएका यस्ता कार्यक्रम खासै प्रभावकारी सिद्ध भएको पाइँदैन ।
कम्तीमा पनि ठुला अर्थतन्त्र भएका जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरको पछिल्लो तथ्याङ्कले यही देखाउँछ । यी राष्ट्रहरूमा जन्मदर निकै सुस्त गतिमा बढेको पाइन्छ । जापानको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि जन्मदर बढाउने अभियान असफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट जन्मदर बढाउने अभियान सञ्चालन गर्नुअघि थप अध्ययनको खाँचो रहेको देखिन्छ । खासगरी केटाकेटीको रेखदेख र अध्ययनमा निकै ठुलो धनराशि खर्च हुने गरेकाले पनि अधिकांश एसियाली बढी बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् ।
यसका अतिरिक्त एसियाली राष्ट्रहरूमा लैङ्गिक समानताको विषयले पनि जनसङ्ख्याको सन्तुलनमा असर पारिरहेको देखिन्छ । वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘दि ग्लोबल जेन्डर ग्याप’ प्रतिवेदनले पनि एसियाली राष्ट्रहरू यो मामलामा निकै पछाडि रहेको देखाएको छ ।
