डेढ साताभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बार एशोसिएसनको अल्टिमेटम
नेपाल बार एशोसिएसनले डेढ साता भित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एशोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिइएको समय सीमाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरुले प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायापालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाइएको बताए । अब भने त्यो सह्य नहुने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तबारे ध्यानाकर्षण गराउन भोलि (बिहीबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने र आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने बताए ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले न्यायपालिका सुधारका एजेण्डाहरु अलपत्र परेकाले कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताए । उनले पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन पनि माग गरे ।
महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । त्यसपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।
२७ मंसिर २०७९ मा निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाए । त्यसपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा अड्चन भएको हो । जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा छ । बारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम किनारा लगाउन माग गरेको छ।
नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयन भएको न्यायाधीश नियुक्ती मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पहलमा न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । व्यवहारिक नभएको भन्दै बारले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । मापदण्डमा हरेक वर्ष निश्चित मुद्दामा संलग्न भएका कानून व्यवसायीहरुलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसदबाट पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्कृय भयो भने पुराना ऐनका कतिपय प्रावधान समेत निस्तेज बन्न पुगे । त्यही प्रावधान सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
करिव एक वर्षदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने काम चलिरहेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसबाट अघि बढेर पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो । सफ्टवेयरबाट स्वचालित रुपमा इजलास गठन र पेशी व्यवस्थापन हुने भएकाले कानून व्यवसायीहरुले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन माग गरेका हुन् ।
