भागबन्डा मिलाउन केन्द्रको सहारा खोज्दै प्रदेश
कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार चुकेको चर्चा भइरहेको समयमा अधिकांश प्रदेश सरकार गठनदेखि विस्तारसम्म केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन् । यसले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको छ । साथै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि स्वतः त्यसको प्रभाव देखिएको छ । केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सात दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण र विस्तार हुने प्रक्रियामा छ । तर प्रदेशमा पनि अन्तिम भागबन्डा केन्द्रबाट नै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आएपछि प्रदेशका नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
आज बिहान मात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटको मुख्य लक्ष्य प्रदेशको भागबन्डा मिलाउने ।
प्रदेशमा भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि उनी शीर्ष नेताहरूको दैलो चाहरिरहेका छन् । यो प्रवृदिले प्रदेश सरकार र नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद गरी ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता कुमारी सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले विना विभागीय मन्त्रालयको शपथ लिए । भागबन्डामा सहमति नजुटेकोले नै उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी तोक्न सकेका थिएनन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मात्र होइन, सातै प्रदेशमा सरकार निर्माणदेखि विस्तारसम्म केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रबाट ठोस सहमतिको खाका नआएपछि मङ्गलवार सरकारमा दाबी गर्न तम्तयार रहेको सत्ता गठबन्धन अन्तिममा पछि हटेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा समेत आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने मागका कारण सत्ता गठबन्धनले सरकारमा दाबी गर्न सकेको छैन । यी दुवै प्रदेशमा भागवण्डा मिलाउन नेताहरूले केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन् ।
केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको चर्चा भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र त्यहाँका नेताले निर्णायक समयमा देखाएको निरीहताले प्रदेश संरचना र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ ।
