खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले अशक्तलाई शिविरमार्फत भत्ता वितरण गर्दै

खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले अशक्त लाभग्राहीलाई शिविर सञ्चालन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको छ ।

बैंकसम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र शारीरिकरुपमा अशक्तलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिकाले शिविरमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको हो ।

एसबिआई बैंकसँगको सहकार्यमा साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमबिर्ताबाट मंगलबारदेखि अशक्तलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण सुरु गरिएको हो । मात्तिमबिर्ताका ९० जना वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकवापत करिब १३ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रबिप्रकाश राईले बताए ।

बुधबार साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका ८२ अशक्त लाभग्राहीलाई भत्ता स्वरुप १२ लाख ९२ हजार वितरण गरिएको छ । कष्टका साथ बैंकसम्म पुगेर भत्ता बुझ्दैआएका अशक्त शिबिरबाट लाभान्वित भएका छन् । पाँच वडा रहेको गाउँपालिकाका हरेक वडामा शिबिर सञ्चालन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । भुक्तानी शिविर आगामी असोज १२ गतेसम्म सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । बैंकसम्म पुग्न सक्ने अन्य लाभग्राहीले भने बैंकबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिरहेका छन् ।

साकेला गाउँपालिकामा पहिलो त्रैमासिकका लागि १ करोड २३ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको छ । साकेलामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दैआएका एक हजार चार सय लाभग्राही छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा स्वयं नेपाल एसबिआई बैंङ्कका शाखा प्रबन्धक असिम इङ्नाम र गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा शाखाका कर्मचारी खटिएका छन् । ‘स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्नसक्नु पर्छ’ अध्यक्ष राईले भने, ‘हामी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त अवस्थाका नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिकको सहजताका लागि घरदैलो अभियानमार्फत सेवा पुर्‍याउने जमर्को गरिरहेका छौँ ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि साकेला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को दोश्रो चौमासिकदेखि नेपाल एसबिआई बैंकको साकेला शाखामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गर्दैआएको छ । तर बृद्धाअवस्था, अशक्तताका कारण बैंकसम्म पुग्न नसक्ने लाभग्राहीलाई लक्ष्यित गरि गाउँपालिका र बैंकले वडा–वडामा शिविर मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । गाउँपालिका र बैंकबीचमा वर्षको तीन पटक गाउँगाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता वितरण गर्ने सम्झौता छ ।