गण्डकीको बजेट अझै बाटोमै, एकमुष्ट १० अर्ब विनियोजन
गण्डकी सरकारले अन्तिम वर्ष पनि सडक निर्माण र स्तरोन्नतिलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दा सडक र सडकपुलमा मात्रै १० अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडकसमेत निर्माण गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि एक करोडका दरले ३६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सडक सन्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकामा सडकको पहुँच पुर्याउन भने जम्मा दुई करोड छुट्याइएको छ । जबकि यो योजना प्रदेश संरचना बजेपछि सबैभन्दा पहिले निर्णय गरिएको योजना हो । अझै पनि पालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छैन भने सरकारको प्राथमिकतासमेत कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्व राख्ने सडक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री बरालले बताए । गोरखाको आरूघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रूइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिने, भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालवास–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक खण्ड, शालिग्राम करिडोर लगायतका सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडकपुल तथा पुलेसा निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । तर, कति बजेट भन्ने अंक उल्लेख गरिएको छैन । पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ । पोखरा ३२ लामेआहालमा बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया धेरै अघिदेखि सुरु भएपनि काम अघि बढेको छैन । पोखरा आउने पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्न सक्ने बैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बजेटमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
