लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रम- स्थायी राजधानी व्यवस्थापनलाई गौरवको आयोजना घोषणा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
बुधबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापन र संरचना निर्माणको कामलाई गौरवको आयोजना घोषणा गरेका हुन् ।
उनले राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख गरे । “राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने गरि गुरुयोजनाको आधारमा प्रदेश राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माण जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि संघ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाले निर्धारित गरेको राजधानीलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने पनि उनले उल्लेख गरे । राजधानी तोकिएको स्थान अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ ।
यस्तै हाल प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रुपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनबाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातेहल्ना, जिनावाङ, रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित सडक, कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।
यसैगरी कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजनामा राखेर नमुना आयोजनाका रुपमा निरन्तरता दिइने, यी दुई अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार ग्यारेन्टी, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने र बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाइने, राजधानी क्षेत्र रहेको दाङको लालमटियामा ५० शय्याको अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई दुई लाख दिइने नयाँ योजनामा समेटिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशय युक्त परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
