संविधानसँग बाँझिएका कानुनको खारेजीकोे माग गर्दै नगरपालिकाहरुले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू खारेजीको माग गर्दै नगरपालिकाहरुले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा त्यो निवेदन शुक्रवारको संवैधानिक इजलासमा पहिलो पटक सुनुवाइ सुरु भएको हो । संविधान जारी भएको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुराना कानुन खारेज नभएको भन्दै देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सुरुमा नगरपालिका सङ्घले संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न माग गरेको तर वर्षौसम्म पनि सुनुवाइ नभएकाले खारेजीको माग गरेर कानुनी उपचारमा जाने निर्णय भएको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए ।
नगरपालिका सङ्घले संविधानको धारा ३०४ को कार्यान्वयनको माग मुख्यरुपमा उठाएको हो । संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएर पहिलो संसद् बसेको एक वर्षसम्म पुरानै कानुन कायम हुने र त्यसपछि बाझिएको हदसम्म पुराना कानुन अमान्य हुने व्यवस्था थियो ।
तर वर्षौसम्म पनि पुराना कानुन संशोधन नभएको र त्यसले गर्दा स्थानीय तहका कैयौ हक अधिकार कटौती भएको दाबी गर्दै नगरपालिकाहरुले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेका हुन् ।
