निर्वाचनमा आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न भए उम्मेदवार बन्न नपाइने
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाइने आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्रावधानमाथि केही द्विविधा थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।
आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन अब रोकावट हुने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जुन स्थानीय तहमा मतदाता नामावली छ सोही स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार आफ्नो स्थानीय तहका ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको छ ।तर ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन रोक लगाउने आयोगको निर्णय भने संविधानअनुकुल नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यादप श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
