सेना परिचालन गरेर मधेसमा चुनाव !
काठमाडौं, २० असार । संविधान संशोधनको बाहनामा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव २ असोजमा तय गरेको सरकारले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई झुक्याएको छ ।
नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको संयुक्त सम्झौतामा राजपाले संविधान संशोधनको विषयमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, एमाले त्यसको विरोधमा थियो ।
संविधान संशोधनका विषयमा राजपासँग कुनै सहमति नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलासा गरिसकेका छन् । उनले दुई तिहाई विना संविधान संशोधन सम्भव नभएका कारणले संशोधनको प्रयास गरिने तर नपुगे नहुने बताइसकेका छन् ।
उनले बीबीसीको साझा सवालमा पनि यसको प्रष्ट खुलासा गरिसकेका छन् । ‘संशोधन सम्भव हुँदा गर्ने भनेका छौं, सम्भव नभए त्यसै गर्न मिल्दैन त्यसको प्रक्रिया छ’, उनले भने ।
संविधान संशोधनलाई प्रमूख एजेन्डा बनाएको राजापालाई प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछिमात्रै संशोधन हुने पत्र नै पठाएका थिए । यसको अर्थ २ नम्बर प्रदेशको समेत चुनाव सम्पन्न भएपछि संशोधनमा अघि बढ्नेमा राजपा सहमत भइसकेको छ ।
मधेसका सवै माग पुरा गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस पनि रहेको छैन । मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भने छैन । कांग्रेसका पूर्वसचेतक लक्ष्मण घिमिरेले मधेसका सवै माग पुरा गराउन नसकिने विषयमा कांग्रेसमा छलफल भइसकेको खुलासा गरेका छन् । उनले भने,‘कांग्रेस मधेसका मागमा सकारात्मक छ तर प्रक्रिया मिचेर र स्वीकार नहुने कुरामा सहमत हुन सक्तैन ।’
मुलुक निर्वाचनमा गइसकेका कारणले मधेसको मात्रै चुनाव सारिनुको आन्तरिक कारण पनि त्यहाँको सुरक्षा अवस्थालाई हेरेर रहेको खुलिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तेस्रो चरणको चुनावमा सेनालगायतका सुरक्षा निकायका सवै शक्तिलाई प्रयोग गरेर मधेसमा मतदान गराउने योजना पनि बनाएका छन् ।
‘मधेसका आधा दल चुनाव आइसकेका छन्, एउटा दलको अडान मान्नका लागि कांग्रेस झुक्न सक्तैन’, कांग्रेस उच्च स्रोतले भन्यो,‘बहुमत सदस्यहरू राजपाको एकल अडान मान्न तयार छैनन् । त्यसकारण संविधान संशोधन हुन सक्तैन ।’
त्यसो त सिमाङ्कनको समेत मुद्दा उठाइरहेको राजपाले मोरङ, सुनसरी, झापा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि २ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । देउवाको अडानका कारणले नै ति जिल्ला २ नम्बर प्रदेशमा राखिएको छैन ।
७ माघसम्म केन्द्रियस्तरमा मुलुकका सवै पदमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने संवैधानिक सीमालाई केन्द्रित गरी मुलुक चुनावी दौडमा उत्रिसकेको छ । यसलाई सरकार रोक्न चहाँदैन ।
‘अब राजपाको नाममा चुनाव रोके वा सारेको खण्डमा देशमा संवैधानिक संकट पनि आउनसक्ने खतरा रहेका कारण चुनाव रोकिँदैन’, स्रोतले भन्यो,‘मधेसमा जसरी पनि चुनाव हुन्छ । राजपाले आफ्ना माग चुनाव जितेर आएर पुरा गराउन चाहे हुनसक्छ अन्यथा देशमा विखण्डनकारीलाई उनीहरू मद्दत गरी लोकतन्त्र मास्ने काममा सक्रिय भएको ठानिनेछ ।’
जनप्रहारका अनुसार यता, निर्वाचन आयोग चुनावका सवै तयारीमा जुटिसकेको छ । स्थानीय चुनावका दुई संस्करण सम्पन्न गराएपछि प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव गराएर आयोग अन्य चुनावको तयारीमा रहेको छ ।
सरकारसँग प्रादेशिक, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि परामर्श गरेको आयोगले मंसिरसम्ममा सवै चुनाव गराउन सक्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
तर, २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनाव नसकी अन्य चुनाव सम्भव नहुने देखिएको छ । चरणबद्धरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेका कारण केही व्यवस्थापन सहज भएपनि सवै चुनाव एकसाथ गराउन असम्भव रहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानूनी, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
यादवले मतदाता नामावली, सुरक्षा र संवैधानिक जटिलता रहेका कारणले पनि चुनाव एकै चरणमा हुन नसक्ने बताए । चुनावका लागि आवश्यक विधेयक संसदमा पारित हुन सकेको छैन । ति विधेयक पारित भएको खण्डमा चुनावी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि आयोगलाई सहज हुनेछ ।
