बहुमतको कसरतः सात दिनमा मात्र १ पटक छलफल
काठमाडौं, जेठ १७: जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले दलहरुलाई सहमतिको सरकार गठन गर्न दिएको सात दिनको समयसीमा त्यतिकै सकिने भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयावधि आज राति १२ बजेबाट सकिँदैछ । यो समय सकिएपछि राष्ट्रपतिले पुन बहुमतको सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आव्हान गर्नेछिन् ।
वितेको सात दिनको समयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु मुस्किलले एकपटक मात्रै एक ठाउँ बसेका छन् । त्यो पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिका लागि भन्दै मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागि नै भएन । उसले सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले पठाएको पत्रको व्यहोरानै चित्त नबुझेर बैठकमा सहभागि नबनेको प्रतिकृया दिएको थियो ।
सहमतिका लागि दिइएको अन्तिम दिनसम्म पनि दलहरु तयार नदेखिएपछि बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले आफैले दलहरुलाई शीतलनिवासमा बोलाएर परामर्श गरेकी थिइन् । उक्त परामर्शमा दलहरुले आज राति १२ बजेसम्म पनि सहमतिका लागि प्रयास गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवगत गराएपनि बाहिर निस्किएपछि दलहरुले विर्सेका छन् । भन्दै रातोपाटीमा समाचार छ ।
शीतलनिवासमा बुधबार बिहान दलहरुसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको अवस्था ख्याल गर्न र सकेसम्म सहमतिबाटै अघि बढ्न दलहरुलाई विशेष आग्रह गरेकी थिइन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि बुधबार अन्तिम दिन भएकाले यो दिनलाई सदुपयोग गर्न सुझाव दिँदै सहमति नभए बिहीबारबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने स्मरण गराएको राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिको आग्रहपछि दलका नेताहरुले आफुहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका गठनका लागि आज रातिसम्म सक्दो प्रयास गर्ने आश्वसन भने दिएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालगयत रहेका थिए ।
दलहरुले राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम पुन बहुमतिय सरकार गठन गर्न आव्हान गर्नेछन् । यो आव्हानमा उनले बढिमा तीन दिनको समय दिने र त्यो अवधिमा संसदमा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदमा अहिले ५ सय ९७ सदस्य रहेका छन् ।
विगत ६ दिनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरु उदासिन जस्तै देखिए । ५ औ दिन संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि त्यो बैठकमा एमाले जाँदै गएन । संसदको दोस्रो दल बैठकमा नगएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेका कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग छुट्टै भेटेर छलफल गर्न सुझाव नै दिएका थिए । त्यो बाहेक दलहरुवीच सहमतिको सरकार गठनबारे एकपटक पनि छलफल हुन सकेन ।
शीतलनिवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत दलहरुले सहमतिको सरकार गठन भन्दा अन्य कुराहरुलाई नै बढि जोड दिएका थिए ।राष्ट्रपति कार्यलय श्रोतका अनुसार बैठकमा मधेसवादी दलका नेताहरुले संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म जो सुकैको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि राजपा लगायतका दलहरु स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि नहुने अडान दोहोर्याएका थिए ।
