उपेन्द्रको रिप्लेसमा महन्थलाई प्रवेश गराउने देउवाको इच्छा तर प्रचण्ड भए बाधक !
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा समय लागेसँगै सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुटनैतिक लाइन मिलाउन लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टी “लोसपा” लाई सरकारमा भित्र्याउन प्रयासरत रहेको खुलेको छ ।
उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले सरकार बन्नु अघि बनेको योजना अनुसार नै सरकार बिस्तार हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
श्रोतले भन्यो प्रधानमन्त्री देउवाले महन्थ ठाकुरको साथ चाहेका छन् तर प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई छोड्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस अधि नेकपाका बेला पनि प्रचण्डले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले नचाहाँदानचहाँदै उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराएका थिए ।
यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि नै नेकपामा प्रचण्ड र ओलीबीच खटपट सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डकै दवाबमा उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनका नेता मानेपनि सरकार चलाउन यादवको जसपा भन्दा पनि ठाकुरको जसपा उपयुक्त हुने आफ्ना निकटमहरुसँग बताउने गरेका छन् ।
मैले त यादवलाई नेता नै मान्दिन उनी त प्रचण्डका पात्र मात्र हुन् प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै देउवा सचिवालयका एक नेताले भने खासमा महन्थ ठाकुरको पार्टीको ब्यवस्थापन नमिल्दा मन्त्रिपरिषद बिस्तामा ढिलाई भएको हो ।
उनका अनुसार भारतीय लाइनसँग सम्बन्ध र सन्तुलन मिलाउन पनि लोसपा नै आवश्यक रहेको देउवाको विश्लेषण रहेका छन् ।यता, प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भूमिका प्रति नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आशंका जनाउन थालेका छन् ।
समान हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने पूर्व सहमति विपरित प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्याको हैसियत अनुसार मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय उठेपछि नेपाल र यादव दुवै झस्किएका हुन् ।
त्यसमाथि अन्य पार्टीका लागि पनि कोटा छुट्याउने देउवाको तयारी देखेर नेपाल र यादव दुवै असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नेकपा एस र जसपालाई ६/६ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए । माओवादी केन्द्र पनि उति नै संख्यामा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो ।
काँग्रेसले मात्र १ मन्त्रालय बढी लिने सहमति बनेको थियो । तर, अहिले भने मन्त्रालय बाँडफाँडमा किचलो निस्किएको छ । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले आकर्षक मन्त्रालय मागेपछि विवाद देखिएको हो ।
उता केन्द्रिय सत्ता गठबन्धनभित्र बागमती र प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री कस्ले लिने भन्नेमा पनि विवाद छ । नेकपा एसले दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । काँग्रेसले बागमतीमा दाबी नछाड्ने भएको छ ।
गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड देखि प्रदेश सरकारमा नेतृत्वको विषयले समेत विवाद चर्किएको छ । यसले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अलमल देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसीमा पनि विवाद देखिएको छ । काँग्रेस यथास्थितिमै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धनका माओवादी र नेकपा एस संशोधनलाई सर्त राखेर प्रस्तुत भएका छन् ।
देउवाको पछिल्लो भूमिकालाई देशलाई वैशाखमै चुनावमा लाने रणनीतिका रुपमा लिन थालिएको छ । देउवा वैशाखमा चुनाव गरेर अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबाट फाइदा लिन खोजिरहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
उनले त्यसैतर्फ केन्द्रित भएर कदमहरु चाल्दै गएका छन् । देउवाको अर्ली इलेक्शन रणनीतिप्रति प्रचण्ड र माधव नेपाल सतर्क भएका छन् ।
उनीहरुले घुमाउरो तरिकाले चेतावनीहरु दिइरहेका छन् । प्रचण्डले त परिआए फेरि जनयुद्धमा हामफल्ने भनिरहेका छन् । यसले कुनैपनि बेला सत्ता गठबन्धन टुट्ने संकेतहरु देखिन थालेको छ ।
