नेपाली डेरी आयोजनामा चीनको ३२ अर्ब
काठमाडौं, जेठ १ : नेपालको डेरी क्षेत्रमा कायापलट गर्न चीन सरकारको सहयोगमा मेघा आयोजना सञ्चालनमा आउन लागेको छ । चीन सरकारको स्वामित्वको कृषि यन्त्रीकरण विज्ञान प्रतिष्ठान (केम्स) को आर्थिक सहयोगमा ‘नेपालमा डेरीको विकासमार्फत ग्रामीण गरिबी निवारण’ आयोजना सञ्चालनमा आउन लागेको हो । चीनले पहिलोपटक यो आयोजनामार्फत नेपालको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष आग्रहमा चीनको केम्सले यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन काउन्सिलको आयोजनामा गत कात्तिक ११ गते सम्पन्न भएको नेपालमा लगानीको सम्भावना विषयक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउन चीन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सोही आग्रहअनुसार केम्सका अध्यक्ष वाङ वोले उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको हुन् ।
केम्सले डेरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी तीन वर्षका लागि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । दुई चरणमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यसअनुसार पहिलो चरणमा १७ अर्ब ९६ करोड र दोस्रो चरणमा १४ अर्ब तीन करोड ९८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिनेछ । सरकार-सहकारी-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत २७ वटा जिल्लामा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी यो आयोजना सञ्चालनमा आउन लागेको छ । केम्सका प्रबन्धक जेरी याङका अनुसार इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, महोत्तरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, बारा, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, गोरखामा स्रोत केन्द्र स्थापना हुनेछ ।
यसैगरी लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, रूपन्देही, दाङ, बाँके, सल्यान, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा पनि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । चीन सरकारले यो आयोजनाको सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई दिएको छ । आयोजनामार्फत ३० हजार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना पनि छ । आयोजनाले बाछी जन्माउनेदेखि दूध उत्पादन, दूध प्रशोधन, पाउडर दूध उत्पादनका साथै घाँसमा आधारित दाना कारखाना र मल उत्पादनसम्मको काम स्वचालित उपकरण र अत्याधुनिक कारखानाको सहयोगमा गर्ने योजना तयार पारेको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको डेरी क्षेत्रको कायापलट हुनेछ । विज्ञका अनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको डेरी क्षेत्रको कायापलट हुनेछ । आयोजना सञ्चालनका विषयमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद ढुंगेल र केम्सका अध्यक्ष वाङ वोबीच सात बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
‘अब दुई निकायबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ’, बोर्डका अध्यक्ष ढुंगेलले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन सके लगक्तै आवश्यक तयारी सकेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ ।’ सहमतिपत्रअनुसार केम्सले सुझावसहितको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनसमेत बोर्डमा बुझाइएको छ । पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले नेपालको डेरी क्षेत्रमा पहिलोपटक ठूलो लगानीको आयोजना प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो आयोजनाका कारण मुलुकमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘यो आयोजनाको अर्को महत्ववपूर्ण पक्ष भनेको सोझै किसानको खेतबारीसम्म लगानी छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘चीन र अमेरिकामा प्रयोग हुने उच्च प्रविधियुक्त स्वचालित यन्त्रीकरणको सहयोगमा स्रोत केन्द्र र कारखाना निर्माण गर्ने व्यवस्था चीन सरकारले गरेको छ ।’ केम्सका प्रबन्धक जेरी याङका अनुसार यो आयोजनामार्फत उत्पादन हुने न्युन लागत मूल्यको दूध निजी क्षेत्रका डेरी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो आयोजनामार्फत हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा नआएको यूएचटी (उच्च तापक्रम प्रशोधन प्रक्रिया) प्रविधिको पनि दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डीडीसीले गत वर्ष नै यही प्रविधिको दूध उत्पादन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेपनि सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाउँदा उक्त योजना थन्किएको थियो । यूएचटी प्रविधिको दूध तीन महिनासम्म उपभोगमा ल्याउने मिल्ने विशेषताको हुन्छ । डेरी व्हाइटर दूध पनि उत्पादन गरिनेछ ।
१७ हजार होलेस्टिन फ्रिजियन गाई
आयोजनाअन्तर्गत चीन सरकारले होलेस्टिन फ्रिजियन जातको पहिलो चरणमा आठ हजार र दोस्रो चरणमा नौं हजार गरी १७ हजार गाई उपलब्ध गराउनेछ । उच्च मात्रामा पौष्टिक तत्व भएको दूध प्रतिदिन ३० लिटर दिने विशेषता भएको यो गाई छ । यो गाईलाई बोइङ बिमानबाट ढुवानी गरेर नेपाल ल्याइनेछ । एक पटकमा चार सय थान गाईलाई बोइङ बिमानमार्फत ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ढुवानी खर्चसहित एउटा गाईको लागत मूल्य चार लाख नेपाली रुपैयाँ पर्छ ।
चार प्रकारको दूध र दुई प्रकारको मल
आयोजनाअन्तर्गत यूएचटी, पाश्चाराइजर, फ्लेवर र होल पाउडर गरी चार प्रकारको दूध र अर्गानिक र झोल गरी दुई प्रकारमा मल उत्पादन पनि गरिनेछ । पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरी चार प्रकारको दूधतर्फ गरी एक लाख ५३ हजार नौं सय ४३ मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार पहिलो चरणमा यूटीएच दूध आठ हजार सात सय ६०, पाश्चाराइजर दूध २१ हजार नौं सय, फ्लेवर दूध नौं सय ७३ र होल पाउडर दूध २९ हजार ६ सय ९० मेट्रिक टन उत्पादन हुनेछ ।
यस्तै दोस्रो चरणमा यूएचटी २६ हजार दुई सय ८०, फ्लेवर ३२ हजार आठ सय ५०, पाश्चाराइजर ३२ हजार एक सय ५० र होल पाउडर दूध एक हजार तीन सय ४० मेट्रिक टन उत्पादन हुनेछ । आयोजना अन्तर्गत नै पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरी चार लाख ५३ हजार तीन सय ३० मेट्रिक टन अर्गानिक र ६ लाख १६ हजार पाँच सय ६० मेट्रिक टन झोल मल उत्पादन गरिनेछ । यस्तै पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी आठ हजार नौं सय थान बाछी जन्माइनेछ ।
तीन प्रकारको स्रोत केन्द्र
आयोजनाले दुई सय थान गाई अटाउने गरी २५ वटा, पाँच सय थान गाई अटाउने १६ वटा र एक हजार थान गाई अटाउने चारवटा गरी कुल ४१ वटा स्रोत केन्द्र निर्माण गरिनेछ । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ । यो स्रोत केन्द्रमा दूध दुहूने र दूध प्रशोधन गर्न स्वचालित उपकरणको प्रयोग हुनेछ । यस्तै एउटा बाछाबाच्छी जन्माउने केन्द्र, किसानलाई गाईपालनदेखि दूध प्रशोधनसम्मको जानकारी दिन एउटा तालिम केन्द्र, दुईवटा दूध प्रशोधन कारखाना र तीनवटा पाउडर दूध कारखाना, दुईवटा गाईलाई खुवाउने दाना कारखाना, तीनवटा मल बनाउने कारखाना पनि यो आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुनेछ ।
