नेपालसहित विश्व राजनीतिक दलको शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले दिएका यी ५ सन्देश
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी )ले नेपालसहित विश्वका ५०० सय भन्दा बढी राजनीतिक दलका नेता र प्रतिनिधीहरुलाई भेला पारेर मंगलबार एक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गरेका छन् ।यस अगाडि सन् २०१७ मा सिपिसीले विभिन्न देशका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उच्चस्तरका छलफल गरेको थियो र अहिलेको सम्मेलनलाई त्यसैको विस्तारित रुप भनिएको छ ।
कार्यक्रम चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय वैधता स्थापित गर्ने एक प्रयास भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । हिजोको सम्बोधनमार्फत सिले संसारका राजनीतिक दललाई निश्चित सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य बढाउन चाहान्छौं
दर्जनौ मुलुकमा क्रियासिल ५०० भन्दा बढी साना र ठूला राजनीतिक दलहरुसँग सामूहिक छलफल गरेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जुनसुकै विचार र दर्शन बोक्ने राजनीतिक दल र संस्थासँग अझ प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन चाहेको सन्देश दिएको छ ।
सिपिसिले आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिष्ट संसारभरका राजनीतिक दलहरुसँग भाइचाराको सम्बन्ध विकास गदै गएको छ, र उनीहरुसँगको संवाद र सम्पर्कमा चीनले आफूले अपनाएको विकास र शासकीय ढाँचाबारे जानकारी गराउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न देशका चिनियाँ परियोजनाहरुको विषयलाई लिएर विभिन्न देशमा राजनीतिक दलहरुको विचमा विभाजन आइरहेको समयमा उसले कुनै पनि देशमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध सुधारको नीति लिएको हो ।
अहिलेसम्म चीनले संसारभरका ५६० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुसँग भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गरेको छ र उनीहरुसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्क गरिरहेको छ । आफ्ना एजेण्डा र विकास परियोजनालाई लिएर राजनीतिक दलहरुको बीचमा कुनै पनि विवाद नहोस भन्नका लागि उसले सो नीति लिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
हाम्रो एजेन्डालाई साथ दिनुपर्यो
विशेषत चीनले अपनाएको शासकिय र विकास मोडलको विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । विभिन्न मुलुकले शासनको बागडोर सम्हालेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पनि आलोचना गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी चीनभित्रको मानव अधिकार लगायतका अन्य विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर चीनले सो पार्टीको स्वीकार्यता बढाउँदै एक सफल राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित गराउन चाहेको देखिन्छ ।
यति मात्र होइन, चीनका अन्य विषयहरुमा पनि अन्य देशका राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा बोलिदिउन भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ जुन सिको सम्बोधनमा स्पष्ट रुपमा नै देखियो । उनले राजनीतिक दलहरुलाई संयुक्त रुपमा प्रविधिहरुमाथि भएको नाकाबन्दी र विश्व ल्याउन खोजिएको विभाजनको विरोध गर्न सामूहिक रुपमा आग्रह गरे ।
उनले विभिन्न मुलुकले महामारीलाई राजनीतिकरण गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्न समेत आग्रह गरे । त्यसैले पश्चिमा मुलुकहरुसँगको वैचारिक र अन्य लडाइँमा आफूले निर्माण गर्न खोजेको भाष्यलाई अन्य देशका राजनीतिक दलहरुले समेत समर्थन गरुन भन्ने स्पष्ट चाहना देखिन्छ ।
उनले कोभिड-१९, आतंकवाद, असमानता र जलवायु परिवर्तका लगायतका चुनौतीहरुमा विश्वका राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहकार्यको लागि आग्रह गरेका छन् । यसमार्फत चीनले विश्वव्यापी रुपमा सामना गरिरहेको आलोचनाको काउन्टर गर्नका लागि अन्य देशका राजनीतिक दलहरुको साथ खोजेको देखिन्छ ।
महामारीलाई समेत राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गदै सिले उनले भनेका छन्,’अन्य मुलुकहरुको विकासलाई ध्वस्त पार्नका लागि राजनीतिक म्यानिपुलेसन भएको छ भने एउटा ग्रुप राजनीति मार्फत आधिपत्य खोज्ने अभ्यासहरु देखिएको छ ।’ त्यसैले आफ्ना विभिन्न एजेण्डा र विषयहरुमा विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको आलोचनाबारे राजनीतिक दलहरु बोलुन र आफूलाई साथ दिउन भन्ने चिनियाँ चाहना देखिन्छ । दक्षिण एसियाका केही राजनीतिक दलहरुले यस मामिलामा चीनलाई साथ दिएको पनि देखिन्छ ।
आफ्नो मुलुक अनुसारको मोडल विकास गरौं
पश्चिमा मुलुकहरुले चीनले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार लगायतका विषयहरु निरन्तर रुपमा उठाउँदै आएका छन् । तर, चीनले भने आफूले मौलिक खालको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको बताउने गरेको छ । सम्बोधनको क्रममा सिले भने, ‘कुनै पनि मुलुक प्रजतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने विषयको मूल्याङकन त्यस देशका जनताले गर्छन, नकी केही अन्य मुठिभर व्यक्तिहरुले ।’ सिले आफ्नो सम्बोधनमा प्रजातन्त्रको पश्चिमा मोडललाई कपी नगर्न र आफ्नो मुलुक अनुसारको मोडलको विकास गर्न समेत सन्देश दिएका छन् ।
उनले आधुनिकीकरणको कुनै एक निश्चित मोडल नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् । सम्बोधनको क्रममा सिले भने,’आधुनिकीकरणको कुनै निश्चित मोडल छैन, कुनै पनि मुलुकलाई उपयुक्त हुने मोडलले नै राम्रोसँग काम गर्छ । जुतासँग साइज मिलाउन खुट्टा नै काटियो भने त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन ।’ त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई आफू अनुकुलको विकासको मोडल अपनाउन आग्रह गदै चिनियाँ प्रजातन्त्र र विकासको मोडलको विरोध गरेको देखिन्छ ।
गरिबी निवारणमा चिनियाँ मोडलबाट सिक
राजनीतिक दलका नेताहरु मार्फत चीनले दिएको अर्को सन्देश हो-गरिबी निवारणमा हामीले ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौं, हामी त्यो अनुभव संसारभरीलाई बाँड्न चाहान्छौं । पछिल्लोपटक दुईपक्षीय बैठकहरुमा समेत चीनले कुनै संरचना नै निर्माण गरेर आफ्नो गरिबी निवारणको अनुभव साट्न आतुर रहेको चीनले बताउँदै आएको छ । केही समय अगाडि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँगको एक संयुक्त कार्यक्रममा चीनले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा अनुभव आदान प्रदानका लागि एक संयन्त्र नै निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
सम्बोधनमा सिले भनेका छन्, ‘संसारभर गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ समाधान र चिनियाँ बल योगदान गर्न तयार छ ।’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले १० वर्षमा पाएको उपलब्धि, अनुभव र विकासको विधिलाई उसले संसाभर पुर्उयाउन चाहेको छ ।
चीनले अन्य मुलुकमा आधिपत्य खोज्दैन
संसारभर आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि सक्रिय चीनले अन्य मुलुकमा आफूहरुले आधिपत्य नखोजको उल्लेख गरेका छन् । उनले चीन जहिले पनि वहुपक्षीयताको पक्षमा उभिएको बताउँदै आधिपत्य र पावर पोलिटिक्सलाई इन्कार गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘चीनले कहिले पनि आधिपत्य, विस्तार र प्रभावक्षेत्र खोज्दैन,’ उनले भनेका छन् ।
पछिल्लोपटक चीनले वहुपक्षीयतामा विशेष जोड दिदै आएको छ । यसो भनेर उनले अमेरिका र भारतप्रति संकेत गरेका हुन । अमेरिकाले संसारभर आफ्नो आधिपत्य जमाउन खोजेको तर आफूले त्यसो नगर्ने र सामूहिक रुपमा अगाडी जान चाहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
