हिरासतमा रहेकी म्यानमारकी नेतृ सूचीको आरोपहरुमाथि सुनुवाइ सुरु
चार महिनाभन्दा बढी हिरासतमा रहेकी म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सूचीको सुनुवाइका लागि लगिएको छ ।
म्यानमारको प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सूकीलाई नियन्त्रणमा राखिएको चार महिनाभन्दा बढी समयपछि अदालतमा सुनुवाईका लागि लगिएको हो ।
उनका विरुद्धमा लगाइएका आरोपहरुमाथि सोमवारदेखि सुनुवाई सुरु भएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
सत्ता नियन्त्रणमा लिएको म्यानमारको सेनाले ७५ बर्षिया नेतृ सूकीलाई अनियमितता गरेको लगायतका विभिन्न आरोपहरु लगाएको छ ।
उनीसँगै अन्य नेता तथा उच्च अधिकारीहरूलाई पनि सैन्य सरकारले विभिन्न मुद्धाहरू लगाएको छ ।मङ्ंगलबार हुने सुनुवाईका क्रममा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी०का नेताहरू पनि उपस्थित हुने जनाइएको छ ।
‘हामीले अनावश्यक रूपमा यो झमेला झेलिरहनु परेको छ, त्यसविरुद्धमा हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ,’ नेतृ सूकीका एक वकिल खिन मौङ जावले भने।
नेतृ सूकीले देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदान र संघर्षका विरुद्धमा दाग लगाउन सैनिक सरकारले अनेक आरोपहरु लगाएको उनले टिप्पणी गरे ।
म्यानमारको जुन्ता सरकारले गत हप्ता पनि नेतृ सुकीका विरुद्धमा नयाँ आरोपहरूसहितको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।म्यानमारमा गत फेब्रअरी १ मा सेनाले विभिन्न दलका नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नेताहरुलाई हिरासतमा राखेर सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको थियो ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै म्यानमारमा अहिलेसम्म पनि नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ८४० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने अरु सयौँ घाइते भएका छन् ।
सुरक्षाकर्मीहरुले दर्जनौँ आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने कैयौँको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिका नयाँ संसदको बैठक बस्ने अघिल्लो रात सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सेनाले गत निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएकाले चाडै नै निश्पक्ष निर्वाचन आफ्नो सरकारले गराउने र सत्ता छोड्ने दावी गरेको छ । निर्वाचनका लागि भन्दै जुन्ता सरकारले एक बर्षे सङ्कटकाल पनि घोषणा गरेको छ ।
सेनाको दावीप्रति भने आम नागरिक र विश्व समूदायले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले तत्काल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका नेताहरुलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
