प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका सांसद थापाले दिए सर्वोच्चमा रिट
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले आफूलाई सांसदबाट हटाइएको भन्दै पार्टीको कारबाही फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
थापाले आफूले पार्टी नछोडेको र ह्वीप पनि उल्लंघन नगरेको भन्दै विना आधार पार्टीले कारबाही गरेको भनी सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भैसकेको छ ।
शुक्रबार सांसद थापाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, लगायतका कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा सांसद पद खारेजी गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
पार्टी निर्देशन विरुद्ध लागेको भन्दै जनमोर्चाले उनलाई बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो । जनमोर्चाले बिहीबार उनलाई सांसदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि उनलाई सांसदबाट हटाइएको पार्टीको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गर्न दिएको निर्देशनलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
उनले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि जनमोर्चाको बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
पार्टीले कारबाही गरेको पत्र जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्ट र सांसद पियारी थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका तीन सांसद छन् । यहाँ सरकार बनाउने र गिराउनमा जनमोर्चा नै निर्णायक रहेको छ । उसको समर्थन विना एमाले वा काँग्रेस कसैको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
