गान्धी VS मोदीको साइड इफेक्ट : भारतीय कांग्रेस पक्षधर नेताहरुलाई ‘भ्याल्लु’ नदिने भाजपाको रणनीती
कुनैबेला भारतीय कंग्रेस पार्टीको इसारामा चल्ने नेपालको राजनीतिमा अहिले धुव्रिकरण भएको छ । भारतमा भारतीय कांग्रेस पार्टी निकै नै कम्जोर भएपछि नेपाली राजनीतिमा धुव्रिकरण भएको हो ।
त्यसो त भारतीय कंग्रेसद्वारा नै स्थापित नेपाली काग्रेसको अवस्ता पनि नेपालमा राम्रो छैन । आउँदा दिनमा समेत नेपाली काग्रेसको स्थीति ठिक नहुने राजनीतिक विशलेषण भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा दोश्रो पटक विघटन भएसँगै नेपालमा एक किसिमको राजनीतिक धुर्विकरण सुरु भएको छ। अहिलेको धुर्विकरण भनेको भारतको पूर्व संस्थापन पक्ष अर्थात् भारतीय कांग्रेस पार्टी पक्षधरहरु र अहिलेको संस्थापन अर्थात् भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकहरु बीच कित्ताकाट हुन लागेको हो।
स्रोतका अनुसार भारतीय संस्थापन नेपाललाई `१२ बुँदे अघिको स्थितिमा पुर्याउने रणनीतिका साथ देखिएको छ। त्यसका लागि यस अघिको संस्थापन पक्ष अर्थात् भारतीय कांग्रेस पार्टी लबीका नेताहरुलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउन भारतीय गुप्तचर संस्था लागि परेको स्रोतको दाबी छ।
संविधान निर्माणको समयमा भारतीय संस्थापन पक्षलाई झुक्काएर नेपाली नेताहरुले भारतीय कांग्रेस पार्टी निर्देशनमा हत्तपत्त संविधान जारी गरेको विश्लेषण सहित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुतहुन लागेको हो।
‘भारतीय कांग्रेस पार्टी समर्थित नेताहरुलाई ‘पोल्टीकल्ली एस्सेसिनेट’ नगरी नेपालमा काम गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगी सकेका छन्। अब धेरै पुराना नेताहरु राजनितिक रिङ्बाट बाहिरिने छन्,’ स्रोतले भन्यो।
त्यसैको संकेत स्वरुप केही दिन अघि भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालले आफ्नो कुटनीतिक प्रवृत्ति बदल्न आग्रह गरेका थिए।
उनले भारत सरकारसँग सिधा सम्पर्क गर्न मिल्ने स्थितिमा पनि विपक्षी दल भारतीय कांग्रेस पार्टीसँग सल्लाह गर्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको औलाएको कुरा नेपालका सञ्चार माध्यममा आएका थिए।
अघिल्लो पटकको संसद विघटनमा पनि मौन रहेर समर्थन गरेको भारतीय संस्थापन पक्षले यसपाली पनि त्यहिँ रणनीति अपनाएपछि नेपालमा रहेका कांग्रेस आई समर्थित नेता एवं विद्वानहरु शशंकित भएका छन्।
भारतका भारतीय कांग्रेस पार्टी समर्थित नेपाल मामिला हेर्ने पूर्व प्रशासकहरु नेपालमा आफू पक्षधर समूहहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन लागि परेको छ। त्यहि अनुरुप नेपालमा धुर्विकरण देखिएको बताइन थालेको छ।
नेपालमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह बीच गठबन्धन बनाउन तिनै प्रशासकहरुको भूमिका छ, स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भएको गोप्य मन्त्रणा अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरिरहेको चर्चा अहिले भारतीय पत्रपत्रिकाहरुमा छ्यापछ्याप्ती पढ्न पाइन्छ।
त्यति मात्र होइन दिल्ली नै जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर फ्याक्टरलाई ओलीसँग मिलाएको दाबी पनि धेरै नै सुन्न पाइन्छ।
भारतीय पत्रिकाहरुमा लेख लेख्ने हरुमा नेपालका लागि पूर्व राजदूतहरु रहेका छन्। उनीहरुले लगातार लेख लेखेर नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रममा भारतीय संस्थापनको साथ र सहयोगमा भइरहेको बताउने गरेका छन्।
विशेष गरि भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौता पछि बनेका राजदूतहरुले भारतीय संस्थापन पक्ष गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता मास्न उद्धत रहेको बताइरहेका छन्।
उक्त शिलशिलामा नेपालका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि जोडिएका छन्। केही दिन अघि ‘दि हिन्दूमा एक लेख लेख्दै भट्टराईले भारतीय संस्थापन पक्ष र राष्ट्रिय स्वयम सेवक दलको चर्को आलोचना गरेका थिए।
जसपछि भाजपाका विदेश विभाग हेर्ने नेता विजय चौथाईवालाले भट्टराईलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा टिप्पणी गर्न छुट भए पनि भारतको बारे अन्टसन्ट बोल्ने छुट नभएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए।
उनले भट्टराईमा अझै पनि जेएनयुको नै ह्याङ बाँकी रहेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस भित्र पनि ठूलो लबी संसद विघटनको पक्षमा रहेको छ।
भारतीय संस्थापन निकट उक्त समूह बाहिर नखुले पनि संसद विघटनबारे त्यति चर्को गरि देखिएको छैन। उनीहरु चुनावको नै पक्षमा देखिएका छन्।
‘कांग्रेस भित्र जो चर्को आवाज गरिरहेछन् उनीहरु अब हुने राजनीतिक परिवर्तन पछि आफ्नो स्पेस नहुने थाहा पाएर बोली रहेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
