वीरमा रेडियोथेरापी उपकरण खरिदको भित्रि कुरा यस्तो ! (पत्र सहित)

१९ महिनादेखि रेडियोथेरापी उपकरण विग्रिएर हज्जारौं सेवाग्राहीलाई बञ्चित गराउने खेलमा अस्पतालका विभागीय प्रमुख देखि अस्पताल प्रशासनका केही कर्मचारीको समेत हात रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल रेडियोथेरापी उपकरण खरिद गर्न भनेर १५ करोड बजेट उपलब्ध गराएको चार महिना बितिसक्दा पनि खरिद प्रक्रिया ढिलो गर्नुमा कमिसनको चक्कर रहेको स्रोतको दावी छ ।

अस्पतालमा सर्वसुलभ रुपमा रेडियोथेरापी गर्न आउने सेवाग्राहीलाई नीजि क्लिनिक र रेडियोथेरापी सेन्टरमा  पठाएर ती क्लिनिकबाट लाखौं कमिसन खान पल्केका कर्मचारीले नै बाधा पु¥याएका छन् । अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि टेण्डर आब्हन गरेर प्यानेशिया कम्पनीले टेण्डर पारी सकेको अन्तिम अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्ने सड्यन्त्र भईरहेको छ ।

टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नहुनेलाई दिने सड्यन्त्र
गत बैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेडियोथेरापी उपकरण खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेपछि प्यानेशिया मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट प्रा.लि. र युजेपी प्रहा चेक रिपब्लिकनले टेण्डर हालेका थिए । उक्त टेण्डरमा प्यानेशिया मेडिकलले  ११ करोड ६१ लाख ८ हजार ७ सय ५० रुपैंया र युजेपी प्रहा चेक रिपब्लिकनले १२ करोड २९ लाख ७८ हजार ६ सय ४० रुपैंयामा टेण्डर हालेका थिए ।

तर, अहिले दुवै कम्पनीलाई वाईपास गरेर टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको थेराटोनिक्स कम्पनीको कोवाल्ट–६० उपकरण खरिद गर्ने चलखेल भएको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार आवश्यक्ता पुरा गरेको अवस्थामा टेण्डर प्रक्रियामा जसले कम रकम कबोल गर्दछ त्यसले टेण्डर पाउँछ । सो हिसाबले प्यानेशिया मेडिकलको भावाट्रोन–२ उपकरण खरिद गर्नुपर्ने हो ।

तर, वीर अस्पतालको रेडियोथेरापी विभागका केहि बरिष्ठ चिकित्सक र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको थेराटोनिक्सको उपकरण खरिद गर्न अस्पतालका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङलाई दवाव दिएका छन् । यसका लागि अस्पतालका विभागीय चिकित्सक र कर्मचारीले उपकुलपति कै अधिकार हनन गरेको अस्पताल स्रोतको भनाई छ ।

‘कुनैपनि सामान खरिद गर्न उपकुलपतिको सहमति चाहिन्छ, तर, रेडियोथेरापी मेसिन किन्न उहाँलाई वाईपास गर्न खोजिँदैछ ।’ एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने । टेण्डर प्रक्रियामा प्यानेशिया कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको कारण डा. गुरुङ भावाट्रोन–२ खरिद गर्ने तयारीमा छन् । यसका लागि उनले विभिन्न विशेषज्ञसँग परामर्श समेत लिइसकेका छन् ।

कोवाल्ट–६० उपकरण विक्रि गर्न लाईफ लाईन ट्रेड इ. प्रा.लि.ले अस्पतालका चिकित्सक र केहि कर्मचारीलाई मोटो रकम बुझाएको स्रोतको दावि छ । रेडियोथेरापी मेसिन विक्रि गर्न लाईफलाईनका मुख्य मान्छे नै लागेका छन् । लाईफलाइनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मेडिकल माफिया कम्पनीका रुपमा लिइन्छ । यो कम्पनीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग मिलेर नेपाल सरकार मातहतमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल र मेडिकल उपकरण सप्लाई गर्न एकछत्र ‘राज’ गरेका छन् ।

कोवाल्ट–६० महंगो, मर्मत गर्न गाह्रो
विज्ञहरुका अनुसार थिराटोनिक्स कम्पनीको कोवाल्ट–६० मेसिन महंगो तथा मर्मत गर्न गाह्रो रहेको छ । केहि विशेषज्ञहरुले कोवाल्टले एफडिए (अमेरिकामा प्रयोग गर्न पाउने) पाएकोले सोहि मेसिन खरिद गर्नुपर्ने सुझाएपनि अहिले कोवाल्टका अमेरिका, युरोपमा समेत चलेको छैन ।

‘कोवाल्ट अमेरिकामा चलेको छैन, नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेको छ,’ एक चिकित्सकले भने । कोवाल्ट–६० मेसिन एफडिए (अमेरिकामा प्रयोग गर्न पाउने) भएतापनि अहिले यसको प्रयोग घटेको विज्ञहरुको भनाई छ । विज्ञहरुका अनुसार कोवाल्ट–६० महंगो तथा मर्मतमा झण्झटिलो छ ।

‘कोवाल्ट विग्रिएपछि बनाउन निक्कै समय लाग्छ, यसका सामान सर्वसुलभ छैन, यो नेपालको आर्थिक अवस्था हेरेर पनि खर्चिलो छ ।’–एक विज्ञले नाम नबताउने शर्तमा भने ।–‘केहि समय अघि भरतपुरमा पनि यस्तै समस्या आयो’ उनले भने ।

यता टेण्डर पारेको भावाट्रोन–२ ले २ वर्षको वारेण्टी ८ वर्षको स्पेयर्स पार्टस् सहित CMCदिएको छ । (१० वर्ष सम्म मेसिन चलाउने जिम्मेवारी कम्पनीको रहने) भावाट्रोन–२ को मुल्य महंगो भएको भन्दै हल्ला फैलाएपछि प्यानेशिया कम्पनीका उपाध्यक्ष अनिमेश आफैं आएर मेसिनको रेट भेरिफाई गरेका थिए । उनले गत २८ मार्चमा मुल्य भेरिफाई समेत गरेका थिए ।

बीर अस्पतालमा आउने रेडियोथेरापीका सेवा ग्राहीलाई नीजि सेन्टरमा पठाए बापत अस्पतालका केहि विभागीय कर्मचारी तथा चिकित्सकले मोटो कमिसन खाने गरेका छन् । उनीहरुले प्रति विरामी २० देखि ५० प्रतिशत सम्म कमिसन खाने गरेका छन् । यस कारण पनि टेण्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने सड्यन्त्र भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई असफल बनाउने खेल
सरकारले बीर अस्पताललाई मुलुककै सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था बनाउने भनेको छ । यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले विशेष जोड दिईरहेका छन् । वेथिति र विसंगतिको नमुना बनेको वीरलाई सुधार गर्न मन्त्री थापाले नीतिगत सुधार देखि पूर्वाधार र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत ब्यापक सुधार गर्न चाहेका छन् । तर, अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक मन्त्री थापालाई असफल बनाउन लागि परेका छन् ।

अख्तियार किन मौन ?
सार्वजनिक संस्थामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीर अस्पताल भित्रको फोहोरी खेलमा किन आँखा लगाउँदैन ! नेपालको सबैभन्दा बढि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हो ।

विशेष गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधी उपकरण खरिद, भवन निर्माण, विद्यार्थी भर्ना, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । बीर अस्पतालमा भएको यो चलखेलमा अख्तियारले तत्काल छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।