सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले पनि हिजो सदर गरेको हो ।
इजलासले दर पीठ सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको छ । प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए ।
इजलासबाट दर पीठ सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ ।सर्वोच्चले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फरक-फरक दल हुने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल विभाजित भएको थियो तर सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रले समर्थन भने अझै सम्म फिर्ता लिएको छैन ।
दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर निवेदक पौडेलले दिएका थिए ।
