सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् आयोजनाको केन्द्र बन्दै
सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् आयोजनाको केन्द्र बन्दै गएको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा दर्जनौंँ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने कतिपय निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनसमेत भइरहेको छ ।
जलविद्युत्को अपार सम्भावना भए पनि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई चिन्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ ।
बाह्रै महिना अटुट रुपमा बगिरहने सेती, महाकाली, चमेलिया, कालङ्गा, बूढीगङ्गालगायत अन्य साना नदीबाट हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ ।
बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी र बाजुरामा केही जलविद्युत् आयोजना निमार्णाधीन छन् । कतिपय जिल्लामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण शुरु हुने अवस्था छ ।
यसरी काम शुरु भइसकेको र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रदेशका रूपमा परिचित हुने उज्यालो सुदूरपश्चिमका अभियानकर्मी तथा कालङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक वीरेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।
बझाङमा मात्रै झण्डै एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना निमार्णका चरणमा छन् । निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माणाधीन प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना कालङ्गा आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाले चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बुङ्गल क्षेत्रको कालङ्गा नदीमा तीन अलगअलग ठाउँबाट निर्माण शुरु गरिएको १० मेगावाटको कालङ्गा आयोजना, ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालङ्गा आयोजना र १६ मेगावाटको सानीगाड जलविद्युत् आयोजना गरी ६५ मेगावाट आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ ।
निर्माण कम्पनीले आउने दशैंँसम्म सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेकोे जनाएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर नजिकै सुर्मा गाउँपालिकाको ढोगडीमा एक मेगावाट क्षमताको जेउलीगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भई बझाङमा वितरण भइसकेको छ ।
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका-१ बलाँचस्थित ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसकेको छ ।
चमेलिया आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिजीजिसी चाइना गेजुवा कम्पनी र कोरियो हाइड्रो एण्ड न्युक्लियर पावर कम्पनी केएचएनपीले निर्माण गरेका हुन् ।
सन् २००७ देखि निर्माण शुरु गरिएको सो आयोजनाको शुरुमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिए पनि झण्डै रु १५ अर्ब ६० करोडमा निर्माण भएको हो ।
दार्चुलाकै नौगाड गाउँपलिकामा आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो नौगाड र ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन शुरु भइसकेको छ ।
विसं २०७३ असोजदेखि निर्माण शुरु गरिएको आयोजनाले गत वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको हो ।बझाङकै तल्कोट गाउँपालिकाको सुनिगाड खोलाबाट चार वर्षभित्र उत्पादन गर्ने गरी २५ मेगावाटको अर्को आयोजना पनि निर्माणाधीन छ ।
तल्लो सुनिगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनिगाडबाट आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रालिले निर्माण शुरु गरेको छ ।
सो आयोजनाका लागि आयोजनास्थलसम्म सडक निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा दर्जनौँ परियोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणका लागि इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् ।
कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया चलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने गरी तल्कोट गाउँपालिकामै २१० मेगावाटको चैनपुर सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माणको तयारीमा छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावर प्रालि पनि सेती नदीमै १६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छ ।
त्यस्तै साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने माथिल्लो सेती १४० मेगावाटको आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दार्चुलाकै मार्मा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै दोस्रो ठूलो ६० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि निमार्णधीन छ ।
अपि हाइड्रो प्रालिले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको चार महिना अघिदेखि काम शुरु भएको छ ।
डोटी जिल्लामा १.५५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो गडिगाड जलविद्युत् तथा अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगङ्गा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारीमा छन् ।
विस्तृत परियोजना अध्ययन सक्नाका साथै पहुँचमार्ग, पुल, आयोजनास्थलमा भवन निर्माण र मुआब्जा वितरणका काम सकेर केही महिनामै निर्माण शुरु हुने आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद रिजालले बताए ।
सरकार आफैंँले निर्माण गर्ने गरी २०५२ सालदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको आयोजनाको निर्माणका लागि करीब रु ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर खर्चको अनुमान गरिएको छ ।
बेतन कर्णाली हाइड्रोले अछाममै ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निमार्ण गर्ने भएको छ ।
सो आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । बाजुरामा ४.५ मेगावाटको बडिगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
पायोनियर हाइड्रोले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै पाँच मेगावाट क्षमताको बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारीमा छ । रिलायवल हाइड्रो कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणको काम सकेर निर्माण कम्पनी अघि बढेको छ । दार्चुलामा १३.९४ मेगावाट क्षमताको आयुछटी गाड जलविद्युत् आयोजना, ३५ मेगावाटको मध्यचमेलिया जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बग्ने नदी र खोलाबाट मात्रै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो सम्भावना छ ।सरकारको नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया र बेवास्ताका कारण आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । उनले प्रदेशमा ६ हजार ४०० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना, ४५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना र १० हजार ८०० क्षमताको कर्णाली परियोजना महत्पूर्ण आयोजना हुन् ।
यी परियोजना निर्माण गर्न निकै चुनौती छ । कतिपय सरकारी नीतिका कारण त कतिपय आयोजनाको भौगोलिक अवस्था र निर्माणका बेला हुने विभिन्न बाधाका कारण परियोजना बन्न असम्भव छ ।
यस्ता गौरवका आयोजना निमार्णमा अनावश्यक विवाद ल्याइदिँदा समस्यासमेत हुनेगरेको पूर्वसचिव उपाध्यायले बताए । पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत र नेपाल दुबै देशलाई समेट्छ ।
यो परियोजना दुवै देशको सहमति नभए निर्माण हुनसक्दैन । भारतले निर्माण गर्न चाहे पनि नेपालीले विभिन्न बाहाना गर्दै यो आयोजना निर्माण हुन दिँदैन ।
यो परियोजना निर्माण गर्दा दुई भाग भारततिर डुवानपर्छ भने एक भाग नेपालतिर डुवान पर्छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालीले राजनीतिक मुद्दा बनाइ परियोजनालाई प्रभावित गर्छ र परियोजना बीचमै बन्द हुन्छ ।
कर्णाली परियोजनाको लागत पनि बढी हुन्छ । सरकारले लगानी लगाउँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी त्यति छैन । वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण छैन ।
त्यसैले सयौं वर्षसम्म यी योजना बन्दैनन् । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा पनि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बाहाना गरेर निर्माण हुन नदिन खोजेको पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रभाव नपार्ने यो आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको र निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गर्दा राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण र कर्मचारी सञ्चय कोषले निमार्ण गर्न लागेको आयोजना निमार्णको प्रक्रियामा जाँदा पश्चिमतिरका मै हुँ भन्ने सांसदको टाउँको दुखेको बताए ।
जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति सहजै प्राप्त गर्न नसकिने र झण्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण सास्ती खेप्नुपरेको सञ्चालकको भनाइ रहेको छ ।
नेपालमै ठूलो मात्राको लगानी निजी क्षेत्रसँग छैन । सरकारी थुप्रै नियमन प्रक्रिया तथा सुस्त प्रशासनिक कार्यले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्दछ ।
आफ्नो धेरै स्रोत खर्च हुने र लगानी उठाउन समय लाग्ने गरेको निजी जलविद्युत् उत्पादक आफ्ना परियोजना र पैसा अन्यत्र लैजाने गरेको अपि हाईड्रो पावरका सञ्चालक द्वारिका न्यौपानेले बताए ।
उनले भने, “सरकारको नियमन प्रक्रिया मात्र होइन, कानूनी संरचना पनि गतिला छैनन् । आयोजना निमार्णका लागि सिफारिस माग्दा वा स्वीकृत लिँदा प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म पैसाको बिटो बुझाउनुपर्छ ।”
पैसा नदिई काम हुदैन । अनि यस्ता आयोजना कसरी निमार्ण हुन्छन् । आयोजना निमार्णको झण्डै आधा बजेट कागजात प्रक्रियामै खर्च हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजनाको अथाहा सम्भावना भएका यस विषयमा प्रदेश सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए ।
हामीलाई सहयोग कतैबाट हुदैन । हामीले लगानी जोखिममा पारेर आयोजना बनाउँदै छौं। यति गर्दा पनि सरकारको चित्त बुझेको छैन ।
कहिले निमार्णस्थलमा बाधा पुग्छ । कहिले मन्त्रालयमा । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि आयोजनाको निमार्ण प्रक्रियामा कुनै बाधा नपर्ने गरी सहयोग गरे मात्र देशभरमा एक वर्षभित्र हजारौं मेघावाट निमार्ण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निमार्ण गर्दा संस्थागत, राजनीतिक र बजार व्यवस्थापन गरी तीन वटा मुख्य चुनौतीसमेत रहेको न्यौपानेले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निमार्ण हुने भनिएका गौरवका आयोजना बन्ने नबन्नेमा अझै निश्चित भइसकेको छैन । बहुचर्चित सेती परियोजना नबने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मारेको छ ।
प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजनाका विषयमा विशेष चासो लिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । प्रदेशमा अथाहा सम्भावना हुदाँहुदैँ पनि इच्छाशक्ति नहुँदा र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नहुँदा लगानीकर्ता डराउने गरेका छन् ।
आयोजना निमार्णस्थलका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले चासो लिनु आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजना निमार्णका बेला हुने साना तिनादेखि ठूला झैझगडा, तथा सम्बोधन गर्न नसकिने माग तेस्र्याएर आन्दोलन गरी आयोजना निमार्णमा बाधा पुर्याउने काम हुने गरेकोका छन् ।
जलविद्युत् निमार्ण भइसकेपछि यसबाट प्राप्त रोयल्टीले नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिकस्तरमाथि उठने हुँदा यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।
