प्रशासन क्षेत्रलाई अस्थीर बनाउँदै सरकार, सचिवहरुको ध्यान रमना बुझ्नमै केन्द्रित
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई बिहीबार आठौं पटक सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको साढे चार महिनामा उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको हो । उक्त कार्यालयमा तीन महिनाअघि सरुवा भएका सचिव सूर्य गौतमलाई श्रम मन्त्रालय पठाइएको छ । सचिव भएको दुई वर्षमा गौतमको यो पाँचौं पटक सरुवा हो ।
२०७३ मा सचिव भएका खगराज बराल साढे चार वर्षमा आठ ठाउँमा सरुवा भएका छन् । यस अवधिमा उनलाई सुर्खेत तथा पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन वर्षयता कर्मचारीतन्त्रलाई मनोमानी र परम्परागत ढंगले परिचालन गरिएको यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् ।
सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रलाई अस्थीर बनाउने प्रयास गरेको यसबाट पुष्टी भएको छ ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकारले यसको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिए पनि तीन वर्षमा अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
सरकारले तीन–तीन महिनामा सरुवा गर्न थालेपछि सचिवहरू कार्यसम्पादनभन्दा पनि कुन बेला रमाना बुझ्नुपर्ने हो भन्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । यस प्रकारको सरुवाले मुलुकमा प्रशासकीय स्थिरता नआउने प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘एउटाले कुन सन्दर्भमा नीति बनाउँछ अर्कोले बुझ्दाबुझ्दै सरुवा हुने समय आउँछ,’ एक सचिवले भने, ‘सरकारको नीति नै बुझ्न नसकिने भयो ।’ कर्मचारीले लगनशील भएर काम गर्ने परिस्थिति नभएको उनले बताए । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीको सरुवामा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप सरकारकै निम्ति घातक भएको बताए । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो भन्ने मान्यता बिर्सेर छिटोछिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन कायम गर्न नसकिने उनले तर्क गरे ।
