मुलुकी अपराध तथा फोजदारी संहिता ऐन संशोधन आवश्यक छ : ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
प्रदेश नं २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मुलुकी संहिता ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संहिताले पीडितलाई न्याय पाउन विश्वस्त बनाए पनि व्यवहारमा लागु गर्न देखा परेको त्रुटि संशोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
शनिबार महोतरीको बर्दिबासमा आयोजित मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फोजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनका चुनौतीहरु तथा पक्ष विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री यादवले आदिकालीन कानुनको आधारमा २१औँ शताब्दीमा पीडितलाई न्याय दिन नसकिने बताए ।
कानुन कार्यान्वयनको क्रममा केहि त्रुटि र जटिलता देखिएपनि कानुन व्यवहारमा लागु गर्न संशोधन आवश्यक छ, उनले भने ।
संशोधनले मुलुकी अपराध९संहिता० र फौजदारी कार्यविधि(संहिता) थप प्रभावकारी बन्नेछ, उनले भने ।
मन्त्री यादवले राजनीति दवावका कारण मुलुकी अपराध र फौजदारी कार्यविधि कार्यान्वयनमा चुनौति भएको बताए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुले अदालतलाई फोहर फाल्ने ठाउँमा परिणत गरेको टिप्पणी गरे ।
जनताको शान्ति सुरक्षासंग जोडिएको विषयमा आदिकालीन अपराध अनुसन्धानमा सुधारका लागि मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फोजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ निर्माण भएको उनले बताए ।
जाहेरीको आधारमा मात्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै आधारभुत प्रमाण सहित प्रहरीले अदालतमा पेश गरेपछि पक्राउ पुर्जी दिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको गजुरेलले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलाय, प्रदेश २ र प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकी अपराध र फौजदारी कार्याविधि बारे नायव महान्याधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेल लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश २ का ८ जिल्लाबाट जिल्ला प्रहरी प्रमुख(एसपी)हरु र मुद्दा चलाउने इलाका प्रहरीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षकहरु सहभागि भएका थिए ।
