चुनावी खर्च जुटाउने दाउः एनसेललाई छुट
काठमाडौं, २ चैत्र । पछिल्लो समय एनसेलले लाभकर नतिरेको विषयले हंगामा मच्चिरहेको छ । यो प्रकरणमा मन्त्रि, नेतादेखि राज्य तहका अधिकारी समेत मुछिर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यो विषयले उठान पायो । बैठकले गरेको निर्णयले पनि उत्तिकै चर्चाको शिखर चुम्यो ।
स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रिहरु एनसेललाई जोगाउन लागिपरे । कारण थियो, नजिकिर्दै गरेको स्थानीय तह चुनावको खर्च जुटाउन । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलको लाभकरबारे मन्त्रिपरिषदमा गरिएको ठाडो प्रस्तावमा विमति राखेका थिए ।
त्यस्तै मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा एनसेललाई लाभकर तिराउने विषयमा खुलेरै बोल्न सकेनन् । उनले एनसेललाई जोगाउँदै घुमैरो पाराले नियमित प्रक्रियाबाटै राजस्व असुल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रीपरिषद्मा उनले लिखित प्रस्ताव र बृहत् कागजातबिना मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए ।
उता, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री महराको एनसेलको लाभकर छलीलाई नै सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको निर्णयको विरोध जनाएको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्ती एनसेल लाभकर छलीमै सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको निर्णयअघि सारेका थिए । निर्णय भए पनि हालसम्म ‘माइन्युट’ तयार भएको छैन । कसले प्रस्ताव उठाउने र त्यसमाथि ‘माइन्युट’ तयार गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ ।
क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठानिने भन्दै कर्मचारीहरूबीच ‘माइन्युट’ उठाउने विषयमा विवाद भएको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णयको ‘माइन्युट’ को प्रक्रिया अघि बढ्ने अडान लिएको छ । अर्थका सचिवहरूले प्रस्ताव प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान राखेका छन् ।
ठाडो प्रस्तावमा भएको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘माइन्युट’ तयार पार्न सक्छ । कर अधिकृत तथा कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषयमाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सचिवहरू, अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच ‘माइन्युट’ बारे विवाद भएको हो ।
प्रस्ताव उठाउन र निर्णयको ‘माइन्युट’ तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरूलाई दबाब दिएका छन् । बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कर छलीमै सघाउ पुग्ने भएको हो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए एनसेल लाभकर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउनेछ । बिक्रेता टेलियासोनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट लाभकर शीर्षकमा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउनेछ ।पछिल्लो समय नेता देखी मन्त्री सम्म एनसेललाई जोगाई चुनावी खर्च जुटाउने तर्फ लागेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने निश्चित छ ।
