३ करोड जोगिने: आईओसीद्वारा निगमलाई तीन दिन छुट
काठमाडौं, चैत १ । नेपाल आयल निगमले तीन दिन ढिला गरी रकम बुझाउँदा पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले ब्याज नलिने भएको छ । यसअघिसम्मको व्यवस्था अनुसार तोकिएको मितिमै रकम नबुझाउँदा आइओसीले दिनको १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिँदै आएको थियो । स्रोतका अनुसार आइओसीले तोकेको समयमा निगमले रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा बार्षिक रुपमा ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ब्याज बुझाउँदै आएको छ। अब आइओसीले तोकिएको समयबाट तीन दिनपछिसम्म पैसा बुझाउँदा ब्याज नलाग्ने भएको छ ।
निगमले आइओसीलाई प्रत्यक महिनाको ८ तारिख र २३ तारिकमा रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, केही गरी यसअघि तोकिएको ८ तारिखमै रकम बुझाउन नसकिएको अवस्थामा निगमबाट १० प्रतिशत ब्याज लिने गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘निगम र आइओसीबीच हुन लागेको इन्धन खरिद तथा आयात सम्बन्धी सम्झौता नविकरण गर्ने बेला भारतले यो सुविधा दिने भएको हो’ निमगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसले निगमलाई हुने आर्थिक भार कम गर्न ठूलो सहयोग गर्छ ।’
हरेक पाँच/पाँच वर्षमा इन्धन खरिद तथा आयात सम्बन्धी सम्झौता नविकरण हुन्छ। आगामी जुन महिनाबाट पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ। निगम र आइओसीबीच यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। निगमले यस पटक तीन दिनसम्म ढिला गरी भुक्तानी गरेमा ब्याज मिनाह गर्न गरेको आग्रहलाई ओइओसीले स्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ।
निगमका एक अधिकारीका अनुसार बार्षिक रुपमा तीन करोड रुपैयाँ नबुझाउँदा राज्यकोषलाई फाइदा पुग्छ। त्यसैगरी, निगमलाई काम गर्न समेत सहज हुन्छ। ‘बन्दहड्ताल, तथा सार्वजनिक विदा परेकाले कहिलेकाहीँ आइओसीलाई तोकेको समससीमाभित्र रकम पठाउन सकिदैन्थ्यो,’ निगमका एक निर्देशकले भने ‘यदि ८ वा २३ तारिख सार्वजनिक विदा पर्यो भने पनि भोलिपल्ट पैसा बुझाउँदा ब्याज मिनाह हुन्छ।’
निगमले यसअघि पनि पटक पटक ८ तारिख र २३ तारिखलाई केही तलमाथि गर्न आग्रह गरेको थियो। निमगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आइओसीले तीन दिन वरपर सारेको हो। ‘यदि ८ तारिखमा पैसा भुक्तानी गर्न नसके ११ तारिख कुनै हालतमा बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु पर्छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘८ को सट्टा ११ मा गरे २३ को सट्टा २० मा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले गरेको यस्तो प्रस्तावलाई निगमले स्वीकार गरेको हो।’
त्यसैगरी, यस अघि नै भएका निर्णयहरुलाई यस पटक पनि दोहो¥याएको छ। भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने, नेपालमै रिफाइनरी राख्न सक्नेलगायतका निर्णय यस अघिको सम्झौतामा पनि रहेको र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको निगमले जनाएको छ।
