परिआए मोर्चाले सरकार ढाल्न र बनाउन सहयोग गर्ने तर सरकारमा नजाने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको समर्थन खोज्दै बुधवार मधेसी मोर्चाका नेताहरुसग बैठक गरेका छन । भने मोर्चाले सरकार परिवर्तन गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने जवाफ फर्काका छन । तर मोर्चाले आफना मागबारे केहि सहमती भए मात्र आफूहरु यस कार्यमा सक्रिय हुने जवाफ फर्काएको बैठकमा आवद्ध एक नेताले बताए ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको उक्त बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीलगायतका मोर्चाका नेताहरु पुगेका थिए भने कागं्रेसबाट सभापति शेरबाहादुर देउवा, नेताहरु बिमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, महेश आर्चाय, चीनकाजी श्रेष्ठलगायत पुगेका थिए । काग्रेसको तर्फबाट देउवाले ओली सरकारको विकल्प खोज्न आफू सक्रिय रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेको बैठक स्रोतले बतायो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार काँग्रेसका सभापति देउवाले सरकारमै सहभागि हुनका लागि मधेशी मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ‘हाम्रो सरोकारका विषय सरकार होइन, ओली सरकार ढाल्नु हो । पहिलो चरणमा सरकार ढालौँ त्यसपछि बाँकी कुरा गरौला,’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।
मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता ल्याउन देउवासमक्ष माग समेत गरेको सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए । ‘मोर्चाले गत कात्तिक ११ गते सरकारसमक्ष सीमांकन संशोधनसहित ११ बुदे मागपत्र पेश गरेको थियो ।’ महतोले भने हामिले त्यही ११ बुदेबारे स्पष्ट जवाफ खोजेका हौं । ‘कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको कुरा उठाएको छ’ मोर्चाका प्रभावशाली नेता समेत रहेका  महतोले भने, ‘यो सरकारले काम नगरेको र मान्छे मारेको कुरामा हामी सहमत छौं, हामीले मधेश समस्या समाधानका लागी कांग्रेसको दृष्टिकोण माग गर्यौं ।’
बैठक श्रोतका अनुसार तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले बैठकमा भने, ‘हामी आन्दोलनमा छौं । मधेस आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल हामी सरकार ढाल्ने खेलमा छैनौं । तर सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मत हो ।’ मोर्चा नेताले देउवालाई ओली सरकार ढाल्न समर्थन गर्ने वचन भने मोर्चा नेताले दिइसकेको बतायएको छ ।  कांग्रेस र मोर्चाको बैठकले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा कुनै काम नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार गिराउने सहमति गरेको हो । बर्तमान सरकारले सत्तामा बसेर कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको दावी गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकपछि छोटो प्रतिकृया दिदै भने, ‘यो सरकारलाई एक मिनेट पनि टिक्न दिँदैनौं ।’
त्यस्तै बैठकमा सहभागी कांग्रेसका अर्का नेता विमलेन्द्र निधीले एमाओवादीले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएकोले नयाँ सरकार बन्ने अवथा आएमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘यदी माओआवीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा बर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने हुनाले नयाँ सरकार बनाउने अवस्था आएमा के गर्ने भन्नेबार मधेशी मोर्चासँग छलफल गर्यौं’ निधीले भने, ‘त्यस्तै मधेशको समस्या संवोध गर्नका लागी कांग्रेसले अग्रसरता लिने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेको हुनाले मधेशको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे आज छलफल शुरु गरेका छौं ।’ बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका अर्को नेता महेश आचार्यले बैठकमा बर्तमान सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागी तदारुकता देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सरकार असफल हुँदा उत्पन्न परिस्थीतमा कसरी अगाडी बढ्ने भनेर मधेशी मोर्चासँग हामीले छलफल थाल्यौं’ नेता आचार्यले भने, ‘हामी सरकारको विकल्पबारे अरु दलहरुसँग पनि छलफल गर्छौं ।’  माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा नयाँ सकार बनाउने जानकारी दिँदै निधीले भने, ‘नयाँ सरकार कस्को नेतृत्वमा बन्ने भन्नेबारे छलफ भएन, त्यसका लागी पहिले एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।
यसअघि, मोर्चाले यसअघि असोज २४ गते प्रधानमन्त्री चुनावमा केपी ओलीविरुद्ध कांग्रेसका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई साथ दिएको थियो । संविधान बहिष्कार गर्दै सडक आन्दोलनमा गएको मोर्चाले सोही संविधानअन्तर्गत भएको चुनावमा भाग लिन गएको भन्दै मोर्चा नेताको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो । मोर्चा नेताहरुले साउन ३१ देखि आन्दोलन थाल्दा कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार भएकाले फेरि पनि आफ्नो सुनुवाई नहुने शंका देउवासामू राखेका थिए ।
मोर्चाको आफ्नै रणनीति
मधेशी मोर्चाले सरकार परिवर्तनका लागि सहयोग गर्न तयार भएपनि, तत्कालै उ सरकारमा जाने मूडमा छैनन भने आफ्नो मुद्दा र मागको बारेमा कडा त्वरबाट केही कुरा गरेको भने छैन । यद्यपि, सरकार गठनको समयमा मधेशी मोर्चाका नेताले आफ्नो माग तेर्साएर काँग्रेस र एमाओवादीसँग बार्गेनिङ गर्ने तयारीमा मधेशी मोर्चा रहेको बुझिएको छ । सरकार ढालेर एमाले र एमाओवादीको गठबन्धन भत्काएपछि मधेशी मोर्चाले आफ्नो मागको बारेमा कुरा गर्ने भएका छन् ।
‘काँग्रेस र एमाओवादीले क्यासमा मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेन भने सरकार गठनमा मधेशी मोर्चाले सहयोग नगर्न पनि सक्छ,’ मोर्चाका एक नेताले भने, ‘सत्ताको साँचो पुनः मधेशी मोर्चाको हातमा आउँदैछ । सरकार ढालेर मोर्चाले काँग्रेस र एमाओवादीसँग मात्र होइन, एमालेसँग पनि बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यसैले आज आफ्नो मागको बारेमा मधेशी मोर्चाले कुनै कुरा नराखी सिधै ‘पहिला सरकार ढालौँ बाँकी कुरा पछि गरौँला भनेका छौं ।’

फेरि बहुमतीय सरकार हितेसी हुने छैन :गच्छदार
यसैबीच, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा फेरि बहुमतीय सरकार निर्माणको कसरत भइरहेकोप्रति मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले कडा टिप्पणी गरेका छन् । बिराटनगर स्थित स्थानिय संवाददताका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउने कसरत सुरु भएपछि यसको प्रतिक्रियामा उनले कडा टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘बहुमतको सरकार बन्नु पुष्पकमल दाहालजीको राजनीतिक भविष्य र मुलुकको भविष्यका लागि पनि सुखद होइन,’ बुधबार साँझ बिराटनगर स्थित पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘सहमतिको सरकार उहाँ र मुलुकका लागि यतिबेला उत्तम कुरा हो ।’
बजेट, नीति कार्यक्रम आउन लागेका बेला सरकारमा अस्थिरता आए अप्ठ्यारो अवस्था आउने उनले बताए । बिहान एमाओवादी अध्यक्षसित आफ्नो टेलिफोन वार्ता भएको जानकारी दिँदै गच्छदारले त्यसक्रममा आफूले सहमतिको सरकार बनाउन सके उत्तम हुने सुझाव दिएको बताए । सहमतिको सरकारका लागि आफ्नो पनि सहयोग हुने गच्छदारले बताए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भरखरै संविधान जारी भएको, महत्वपूर्ण १६ बुँदे सहमतिको जगमा बनाइएको संविधानको कार्यान्वयका लागि मुख्य दलबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।