निलम्बनमा परेका सांसद प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न पाउने की नपाउने भन्नेमा अन्योल, यसरी जोडिए कुर्सी
प्रदेश १ स्थित प्रदेशसभा बैठकमा कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई प्रवेश नदिने भन्ने विषयमा सकस देखिएको छ।
प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन माघ ७ गते बुधबार (भोलि) अपरान्ह २ बजे बोलाइएको छ। बुधबार हुने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ।
नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका ३७ सांसदले गत पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकामा ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ताव पारित गराउन ४७ मत चाहिन्छ । तर निलम्बनमा परेका सांसद प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नपाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलमा एक अर्कालाई समूहगत कारबाही गर्दै निलम्बनको घोषणा गरेको अवस्थामा बैठकमा कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई नदिने भन्ने विषय झन पेचिलो बनेको छ।
संसद नियमावलीअनुसार सांसदलाई निलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ।
तर पनि यो विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश १ का प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भने प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। यसले गर्दा भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठक झन अन्योल देखिएको छ।
आफू पनि दलहरुसँग छलफलमै रहेको भन्दै सभामुख भण्डारीले सञ्चारमाध्यममा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए।
निलम्बनमा परेका सांसद प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नपाउने
निलम्बित सांसदहरु प्रदेशसभामा ३ महिनासम्म प्रवेश गर्न नपाउने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताका छन् । ‘संसदीय दलका नेताको हैसियतमा आफूले निलम्बन गरेका सांसदहरु प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्’, मुख्यमन्त्री राईले भने, दलको नेताले कारबाही गरिसकेका कारण संसदीय अभ्यास र परम्पराअुनसार पनि उनीहरुलाई प्रवेश गर्न सभामुखले दिनुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ।’
यता, प्रचण्ड-माधव समूहका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने आफूहरुले प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव दर्ता गराएको र मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसदीय दलमै अल्पमतमा परिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले गरेको निलम्बनको कुनै अर्थ नहुने बताउछन्। ुमुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको मान्छे होु, सांसद राईले भने, ‘अल्पमतमा परेको र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उहाँले निलम्बन गरेर प्रदेशसभा प्रवेश गर्न दिन्न भन्नु लज्जास्पद कुरा हो।’
बैठक कक्षको कुर्सी उचाल्न नमिल्ने
एकले अर्कोलाई कारबाही र निषेध गरी अघि बढेका सत्ताधारी सांसदहरुको समूह नै कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने एकिन नहुँदा संसद सचिवालयले भने यसलाई संवेदनशिल रुपमा लिएको छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकका लागि बैठक कक्षको कुर्सी वेल्डिङ गरिएको छ। ७ माघबाट सुरु हुने बैठकका लागि कुर्सी वेल्डिङ गरिएको हो।
एउटै पङ्तीमा बसाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुनसक्ने सम्भावित असहजतालाई ध्यानमा राखेर संसद सचिवालयले सत्ता पक्षका सांसद बस्ने लाइनका सबै कुर्सीलाई वेल्डिङ गरेर कसिलो (उचाल्नै नमिल्ने) गरी भुईँमै जोएिको छ।
दल विभाजन नभएका कारण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई साविक बमोजिम नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन भने दुईवटा सभाहलबाट सञ्चालन गरिएको थियो।
बैठक कक्षमा नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएकाले सत्ता पक्षका लागि एउटै लाइनमा कुर्सी राखिएको छ । ४७ जना मर्यादापालक रहेकामा १० जना थपिएको पनि सचिवालयले जनाएको छ।
दर्शकदीर्घा र पत्रकारका लागि प्रदेशसभाको माथिल्लो तलाको हलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बताए । उक्त हलमा जडान गरिएको टेलिभिजनमा बैठकको गतिविधि पत्रकार र दर्शकले हेर्न पाउने उनले बताए ।
भामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छैनन । सचिव पराजुलीले समितिको बैठक सभामुखको अधिकारको विषय भएको र त्यो बुधबार बिहानसम्ममा बोलाउन सक्ने बताए ।
