मुख्यमन्त्रीहरु पोखरेल र गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुने !
केन्द्र सरकारमा आएको तरङ्गसँगै प्रदेश सरकारहर विरुद्ध पनि धमाँधम अविश्वासका प्रस्तावहरु दर्ता भइरहेको बेला मुख्यमन्त्रीहरु शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुने भएको छ ।
प्रदेश १ र वागमती प्रदेशको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने तत्कालै नचलाउने भएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ भने तीमध्ये चार मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् ।
तत्कालिन एमालेले पाएका चार मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश १ का शेरधन राईले पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य र वागमतीका डोरमणि पौडेलले पनि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलको नेतामा पराजित गरेर सरकारको नेतृत्व पाएका थिए ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल दलको नेतामा सर्वसम्मत भएका थिए । कर्णालीका महेन्द्रवहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
माधव नेपाल पक्षले पहिलेदेखिनै राई र पौडेलविरुद्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर चलाइरहेको थियो ।
प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो संख्या बहुमतमा रहेका कारण प्रदेश १ र वागमतीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि कांग्रेसको साथबिना सरकार ढाल्न सम्भव छैन ।
कांग्रेसले अहिलेनै नेकपाको कुन पक्षलाई सघाउने भनेर केन्द्रबाट रणनीति नबनाएको संघीय मामिला विभागका प्रमुख रमेश रिजालले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड(माधव नेतृत्वको नेकपा एक्लैले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाको एक चौथाई सांसद संख्या पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेले २८ र माओवादीले जितेका १२ गरि नेकपाको एक्लै ५० सिट थियो ।
तत्कालिन एमालेका २८ मध्ये २७ जना सांसद अहिले पनि केपी ओली पक्षमा छन् । प्रचण्ड(माधव नेपाल पक्षका १३ मध्ये सभामुख नेत्रराज अधिकारी बाहेक १२ जना सांसदले मात्र चाहेर पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।
प्रदेशसभामा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिनासाथ कांग्रेससँग मिलेर पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार ढाल्न सक्दैन ।
त्यसैले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशका गृहमन्त्री हरिवहादुर चुमान जो प्रचण्ड पक्षका हुन्,उनलेनै यहि सरकार निरन्तर रहने बताएका छन् ।
लुम्बिनीमा पनि तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको प्रचण्ड पक्षका नेता दधीराम न्यौपानेले बताएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ४ जना सांसद अपुग हुन्छन् ।
अहिले पार्टी विभाजनसँगै कतिपय सांसदले गुट परिवर्तन गर्ने क्रम चलेकाले नेकपाकै सांसद तानेर बहुमतमा रहने प्रयास पोखरेल पक्षले गरेको छ ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालिन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । यी ४१ जना सांसदमध्ये अहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा मात्रै एक जना सांसद देखिएका छन् ।
बाँकी ४० जना सबै केपी ओली पक्षमा रहेको दावी पोखरेल पक्षको छ । तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । लुम्विनीमा पनि प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जनमोर्चाले लुम्विनीमा पनि ओली पक्षलाई साथ दिने भएको छ । माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा केपी ओली पक्षले भने अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने भएको छ ।
पार्टी विभाजन नभएको र आफ्नो पक्षले प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेकाले अलग पार्टीको रुपमा त्यस्ता गतिबिधि नगरिने ओली पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।
ओली पक्षले प्रदेश १ र वागमतीमा पनि कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ भन्दै नेपाल प्रेसमा खबर छ ।
