९ महीनादेखि अवैधानिक ट्रेड युनियन कांग्रेसले अझै वैधानिकता पाएन
९ महीनादेखि अवैधानिक बनेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका पदाधिकारीहरुले संस्थालाई वैधानिक बनाउन जताततै हारगुहार गर्दा पनि संस्था अझै वैध हुन सकेको छैन ।
ट्रेड युनियन काँग्रेसका नेताहरुले अनेक अस्त्र प्रयोग गरेर मन्त्रीदेखी प्रधानमन्त्री सल्लाहकारसम्मलाई संस्था नविकारण गर्नका लागि दबाव दिएपनि संस्थाले अझै वैधानिकता पाएको छैन ।
नविकरण गर्नका लागि ट्रेड युनियनका नेताहरुले मन्त्रीदेखि सल्लाहकारसम्मलाई दबाब दिन भने छाडेका छैनन् । तर श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले एक्लौटी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहँदा युनियनका नेताहरुको दबाब सार्थक बन्न सकेको छैन् ।
अहिले युनियन नविकरण सम्बन्धि फाइल कानून मन्त्रालयमा पुगेको श्रम मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउछ । कानून अनुसार संस्था नविकारण गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि थप कानूनी परामर्शका लागि भन्दै सोसम्बन्धि फाइल कानून मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त फाइल हेर्दा ट्रेड युनियन काँग्रेस नविकरण हुने कुनै आधारै देखिन्न । बाधा अड्काउ फुकाउन भनिएपनि अहिलेको कानूनअनुसार नविकरण फेल भएको संस्था फेरी ब्यूँताउन सक्ने अवस्थै छैन ।
अब पुरानै दर्तामा नविकरण गर्नपरे संसद्बाट ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर अहिलेको कानूनले मिल्ने अवस्था नरहेको कानून मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
२००३ सालको विराटनगर जुट मिलको मजदूर आन्दोलनबाट तात्कालिन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको संस्था वर्तमान नेतृत्वको चरम गैरजिम्मेवारीका कारण फागुन ३ देखि अवैधानिक बनेसँगै युनियनका नेताहरु दुखि बन्दै आएका छन ।
उनीहरुले नेतृत्वकै कारण आफूहरु महीनौंसम्म अवैधानिक संस्थाको सदस्य बन्नुपर्दा इज्जत माटोमै बिलाएको भन्दै दुखेसो समेत पोख्ने गरेका छन ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस भित्र आबद्ध रहेका नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघ, नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ लगायत छन ।
यी संस्थाहरुले अन्य २३ ओटा संस्थाहरुको अधिकारसँगै नेतृत्व समेत कुण्ठित गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको ट्रेड युनियन ऐन सम्बन्धि विधेयकसँगै यी संस्थाहरु स्वतहः ट्रेड युनियन काँग्रेसबाट अलग्निुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारी संगठित सदस्यहरु नै धेरैपटक महासंघको नेतृत्वमा पुगेपनि संस्था भने माथि उठ्न नसकेको भन्दै नेतृत्वमाथि बारम्बार प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।
फागुनमा ३ मा संस्था नविकरण समय सकिएपछि ट्रेड युनियन कांग्रेसका पदाधिकारीहरु श्रम विभागमा पुगेका थिए ।
श्रम विभागले ट्रेड युनियन कांग्रेसको दबावमा अवैधानिक संस्थाको निवेदनलाई आधार मान्दै श्रममन्त्रालयमा यसबारे टिप्पणी उठाएर पत्र लेखेको थियो ।
श्रममन्त्रालयका अनुसार लकडाउन हुनुअघि नै वैधानिकता सकिकाले कानून अनुसार ट्रेड युनियन कांग्रेसले वैधानिकता पाउने आधार नै छैन् ।
