स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अगाडी बढाएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अगाडी बढाएको हो ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो । हाल नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख एकमुष्ट रूपमा सरुवा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँ गएका अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै खटनपटनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
अधिकार हस्तान्तरणको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण कदम मानिनेछ । स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघ सरकारका कर्मचारी हुन्छन् ।
प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख एकमुष्टरूपमा सरुवा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँ गएका अधिकृतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै खटाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाउने अधिकार पाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय पनि बढेर जाने विश्वास गरिएको छ ।
यस विषयमा मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु सकारात्मक रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले कर्मचारीको सरुवालाई कसरी थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा मापदण्ड तयारीको गृहकार्य भइरहेको बताए ।
‘केही सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कोणबाट छलफल भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाइसकेको छैन,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संशोधनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पठाउँदा पनि सिधै स्थानीय तहमा नपठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने र त्यहाँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रदेशले नै पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
प्रस्तावित मापदण्डले अन्तिम रूप नलिइसकेकाले त्यस विषयमा मन्त्रालययका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा केही बताउन चाहेका छैनन् ।
