सुधिर बस्नेको सम्पत्ति लिलाम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बस्नेतले विभिन्न बैठकबाट ऋण लिएर नतिरेपछि धितो लिलाम प्रक्रियामा अघि बढाएपछि उनले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै यही मंसिर ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित एनआइसी एसिया, प्राइम कमर्सियललाई लिलाम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड सहकारीले काठमाडौँमा विभिन्न स्थामा रहेको जग्गाहरु धितो राखेर ऋण लिएको थियो। सहकारीकै नामबाट बस्नेतले धेरै व्यक्तिसँग करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ।
एनआइसी एसियाबाट ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले २० करोड ऋण लिएका थिए। तर चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआइसी २०६७ सालमै धितो लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
ओरेन्टलले ललितपुरको धापासीमा रहेको २४ रोपनी जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको थियो। त्यस्तै ओरेन्टलले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट नक्सालमा रहेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टको सम्पत्ति धितो राखेर २० करोड ६६ लाख ऋण लिएको थियो। उक्त रकम पनि नतिरेपछि बैंकले लिलाम गरेको थियो।
