संशोधन विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने यस्तो छ सरकारको प्रस्ताव
काठमाडौ, फागुन १९ । संसद्मा पुगेको संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने भएपछि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने र कुनै हालतमा पनि स्थानीय निर्वाचन नरोक्ने तयारीमा लागेको छ । १९ बर्षपछि बैशाख ३१ मा हुन लागेको निर्वाचन रोक्दा अहिलेसम्मका सवै उपलव्धि गुम्ने ठहर गर्दै निर्वाचन रोकेर आत्मघाती गोल गर्नुभन्दा सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई आयोगमार्फत टुङग्याउनु बुद्धिमानी हुने निश्कर्षमा सरकार, विपक्षी एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरु पुगेका हुन् ।
त्यसका लागि विवादित विषयको छिनोफानो गर्न आयोग गठन गरेर जिम्मा लगाइने भएको छ । मधेसी मोर्चाको माग संबोधन गर्न व्यवस्थापीका संसदमा तीन महिना अघि दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटेर पारित हुने सम्भावना नभएपछि सरकार र अरु दलहरु यो रणनीति अख्तियार गर्न पुगेका हुन । जसलाई उनीहरुले सर्प पनि मर्ने र लठ्ठि पनि नभाँचिने नीतिका रुपमा लिइएको छ ।
रातोपाटीमा उल्लेख समाचार अनुसार विधेयकलाई सहमतिमा टुङग्याउने सरकारको प्रयास लगभग असफल जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि संशोधन विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने र चुनावमा अघि बढ्ने अठोट आज (बिहीबार) पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
किन होल्ड गर्ने प्रस्ताव ?
– अहिलेको अवस्थामा संसदमा पुगेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।
–प्रस्ताव फेल भयो भने प्रकृयामा गएपछि आउने परिणाम मधेसी दल लगायत सवैले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
– त्यसो गर्नुभन्दा आदिवासी, जनजाति मधेसी लगायत सबै समुदायलाई आ आफ्ना माग र एजेण्डालाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
– ठुलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त परिर्वतनको रक्षाका लागि पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन विै राजनीतिक दलका लागि अनिवार्य छ ।
–विगतमा विभिन्न समुदायसँग सरकारले गरेका सम्झौताका आधारमा प्रदेशको संरचना, संख्या र सीमाङकनमा सुझाव दिने गरि आयोग गठन गर्ने निर्णय नै भईककेकाले सोही आयोगले सबै कुराको ढोका खोल्ने विश्वाश गरिएको छ ।
–संविधान पनि मान्दैनौं निर्वाचनमा पनि सहभागी हुदैनौ भन्दा मुलूक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा बढ्छ ।
–सत्तारुढ राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्ने अभिव्यक्ति दिईसकेको अवस्था छ ।
संसोधन प्रस्ताव फेल गराउदा पनि कसैको हितमा नहुने भएकाले त्यस प्रक्रियालाई केही पछि सारेर निर्वाचनमा जानु बुद्धिमानी हुनेछ ।
–आन्दोलन गर्दा मुलुकको राजनीति अर्को दिशातर्फ जाने र प्रतिगमनकारीले मुन्टो उठाउने सम्भावना बढि छ ।
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यकको भनाई अनुसार संसदमा रहेको विधेयक सके अहिल्यै टुङग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । ‘यदि भएन भने विवादित विषय आयोगलाई जिम्मा दिएर भएपनि चुनाव गर्नुको किल्प छैन ।’ आचार्य भन्छन् ‘अव पनि चुनाव भएन भने स्वत ०४७ सालको संविधान क्रियाशील हुने पक्का छ ।
तर, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषाल भने दलहरुबीच सहमति कायम गरेरै अघि बढ्न सकिने बताउँछिन् । भुषाल भन्छिन, ‘बिहीबारको बैठक अन्य दिनको तुलनामा केही फरक भएको छ त्यसैले सहमतिमै चुनाव हुन्छ र तोकिएकै मितिमा हुन्छ । ’ भुषालले विधेयक स्थगन गर्ने विषयमा भने प्रश्ट बताउँन चाहिनन् ।
यता, व्यवस्थापिका संसद बैठक पटक पटक सुचना टाँस गर्दै लामो समयका लागि स्थगित हुदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक पनि बिहीबार (आज) एक बजेकालागि बोलाइएको बैठक पुन सूचना टाँस गरी फागुन २७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेलाई सारिएको छ । विशेष कारणबस संसद स्थगित गरिएको सुचनामा जनाइए पनि खासमा अहिले संसदमा विजनेश नै छैन । दलहरुवीच संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेकाले जारी संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत शर्माको भनाई छ ।
तर, संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
एमाले नेता रघुबीर महासेठका अनुसार प्रदेशको संरचना, संख्या ,सीमाङकनको टुङगो लगाउने तत्काल आयोग गठन भए त्यसमा मधेसी मोर्चा पनि सकारात्मक बन्ने र निर्वाचन पनि तोकिएकै मितिमा हुने मध्यमार्गी बाटो बन्न सक्छ । यता राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि विधेयक होल्ड गरेर मध्यमार्गी उपाय अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागु भैसकेको अवस्था छ ।
तर, मधेसी मोर्चाले भने निर्वाचन भन्दा पहिला नै संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान छाडको छैन । उसले मोर्चा चुनावको विरोधी नभएको तर यसअघिका सहमति कार्यन्वयन नभएकोले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडान राख्नुपरेको जनाएको छ ।
मोर्चाको एक घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भनेका छन् ‘हामी चुनाव विरोधी हैनौ तर हाम्रो मागमा अलिकति पनि सुनुवाई भएन ।’ ठाकुरको यो भनाईबाट पनि सीमाङकन लगायतका विषयमा शक्तिशाली आयोग बनाएर निकास खोज्नेमा मोर्चा पनि अन्ततः सहमत हुने छ ।
