भारुको समस्या हल गर्न भारतीय टोली आज आउँदै
काठमाडौं, १७ फागुन । प्रतिबन्धित ५०० र हजार दरका भारु नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न भारतीय टोली आज नेपाल आउने भएको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) को उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी भेटेर प्रतिबन्धित भारुको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आरबिआईको नेतृत्वमा आउने उक्त टोलीले नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। यसअघि नेपालको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनियम विभागका प्रमुख र दुईजना विज्ञसहितको टोली भारत गएको थियो।
भारतीय पक्षले आरबिआईको नेतृत्वको टोली मंगलबार नेपाल आउने जानकारी दिएको राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए। ‘आरबिआई र नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीले प्रतिबन्धित भारु नोटको उचित निकास निकाल्ने छन्,’ उनले भने। भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिबन्धित भारु नोट साट्न दिएको समय सकिइसक्दा पनि नेपालमा रहेका नोटबारे कुनै टुंगो लागेको छैन।
भारतले केही उत्तर नपठाएपछि नेपालमा रहेका उक्त दरका नोटकोे वैधानिक अस्तित्व समाप्त भएको कतिपयको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भने अझै पनि नोट साटिनेमा आशावादी छ। प्रतिबन्धित नोट भारतले साटिदिने आस अझै नमरेको राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए। ‘भारतले ५०० र हजार दरका भारु नोट साट्नेमा आशावादी छौंं,’ उनले भने, ‘नेपाल र भुटानमा भएका प्रतिबन्धित नोटबारे भारतले विशेष व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको छ।’
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले त्यहाँका वाणिज्य बैंकलाई ५०० र हजार दरका भारु नोट मंसिर अन्त्यदेखि नसाट्न निर्देशन दिएको छ। भारतमा सेन्ट्रल बैंक (आइबिआई) मा उक्त दरका नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको छ। स्रोत उल्लेख गरेर प्रतिबन्धित ५०० र हजार दरका भारु नोट साट्न पाउने छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दुईपटक र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र उनका भारतीय समकक्षीबीच पनि दुईपटक कुराकानी भए पनि प्रतिबन्धित नोट साट्ने वा नसाट्ने विषयमा भारतले ठोस निर्णय दिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर ऊर्जित पटेलसँग बारम्बार कुराकानी भएको बताए पनि त्यसले पनि ठोस निर्णय निकाल्न सकेन। नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारु नोट सटही गर्ने विषयमा भारतसँग कूटनीतिक तरिकाबाट समेत बारम्बार प्रयास भइरहेको छ। तैपनि त्यस्तो प्रयास सफल भएन।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिबन्धित ५०० र हजार दरका ३ करोड ३६ लाख ९० हजार भारु नोट रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यसबाहेक सर्वसाधारण, व्यापारी लगायतसँग ठूलो परिमाणमा भारु नोट छ। भारतले प्रतिबन्धित नोट साट्ने वा नसाट्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय दिन नसक्दा यहाँ अन्योल छाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत कात्तिक २४ गतेे बुधबार सम्बोधन गर्दै राति १२ बजेदेखि ५०० र हजार दरका नोट नचल्ने घोषणा गरेका थिए।
भ्रष्टाचार र कालो धनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो निर्णय गरेको भारत सरकारको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसको भोलिपल्टैदेखि उक्त दरका नोट सटहीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतसँग पहल सुरु भएको थियो।नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगत्तै आफूसँग भएका ती दरका नोट साटिदिन आरबिआईलाई पत्राचार गरे पनि त्यसको प्रतिक्रिया आएको छैन्। नेपाली २५ हजार भारुसम्म उक्त दरका नोट राख्न पाउने व्यवस्था छ।
यस्तो व्यवस्था भएकाले पनि सर्वसाधारणसँग ठूलो परिमाणमा उक्त नोट भएको अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ। ठूला दरका नोट लान र ल्याउन सहज भएकाले व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले जोहो गरेर राखेको अनुमान उसले गरेको छ। ‘भारतले तत्कालै नेपालमा मौज्दात भारतीय नोट साटिदिइहाल्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले यसअघि नागरिकसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘आरबिआईले नोट नसाट्ने निर्णय गर्यो भने ती कागजको खोस्टोमा परिणत हुने छन्।’
भारतले चासो देखाएर नेपालमा रहेको नोट साट्न तत्पर भयो भने मात्र राष्ट्र बैंकले कानुनी रुपमा सर्वसाधारणसँग रहेका भारतीय मुद्रा थोरै मात्रामा साटिदिन सक्ने छ। करिब दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारुमाथि प्रतिबन्ध थियो। भारत सरकारको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ चैतमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यसले बारम्बार नेपाल–भारत आउजाउ गरिरहने दुवै देशका सर्वसाधारण, भारतीय पर्यटक र व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले २०७१ फागुन ११ गते २५ हजार भारुसम्म उक्त दरका नोट साट्न पाउनेगरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। नागरिकमा समाचार छ ।
