संशोधन विधेयक पारित नभए तराई जान्नौं: काग्रेसी मधेशी सांसद
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाली कांग्रेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी मूलका सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म मधेसमा जान नसकिने भन्दै संसोधनका पक्षमा पहल गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा तराई–मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए निर्वाचनका लागि मधेसमा जान नसक्ने जनाउसमेत दिएका छन् ।
उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि पार्टी नेतृत्व गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । बैठकमा सहभागी बारा–३ बाट निर्वाचित सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले मधेस र मधेसी जनताको माग सम्बोधनका लागि पार्टीले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेतर्फ बैठकमा सिंगो पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘पार्टीले मधेसी जनताको माग सम्बोधनका लागि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो, अब त्यसलाई जसरी पनि पास गरेर सहज रूपमा मधेसी जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो,’ सांसद मन्सुरले भने, ‘सभापतिले जसरी पनि संशोधन पारित गराएरै छाड्ने लाइन लिएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।’
बैठकपछि सभापति देउवाले संशोधन विधेयक पारित गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि संशोधनको पक्षमा आएरै छाड्ने जिकिरसमेत गरे । ‘एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको छ, जसरी पनि पारित गर्न लागि पर्छौं,’ सभापति देउवाले भने ।गत बिहीबार सांसद मन्सुरसहित मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस संसद्को टोलीले संविधान संशोधन विधेयकलार्ई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संशोधन प्रस्ताव पारित गरी निर्वाचनको सहज वातावरण बनाउन उनीहरूले सभापति देउवालाई दबाब दिने निष्कर्षसहित यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । बैठकमा नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, एनपी साउद, फरमुल्लाह मन्सुर, तेजुलाल चौधरी, महेश आचार्य, सुरेन्द्र चौधरी, भरत शाहलगायतका उपत्यकामा रहेका सांसद र नेताहरूको उपस्थिति थियो ।
नेकपा एमालेसहित विपक्षी नौ दलले संविधान संशोधन विधेयक कुनै हालतमा पारित हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन् । गत १४ मंसिरमा सरकारले संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
