सीमा अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले बुझायो परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन
नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ
भारतसँग वार्ता गर्नु अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने उदेश्यले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो
स्रोतका अनुसार कार्यदलले आइताबार बेलुका प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।
सो कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ ।
प्रमाण संकलन मात्र होइन्, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुको राय लिनको लागि पनि सो समिति बनाइएको थियो । प्रमाण संकलन मात्र होइन्, अहिलेको परिस्थितीको मुल्याङकन पनि गरिएको छ ।
सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यी भुभाग नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि सो कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो ।
अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा सो दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने छ । सरकारले सीमाको सम्बन्धमा वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन् ।
