सरकारले नै नयाँ संविधान लागु नगराएपछि कस्को के लाग्छ र ?
आफूलाई केन्द्रिय सरकारको हैसियतमा राख्ने सरकारलाई स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नै छैन । सरकारले नै नयाँ संविधान लागु नगराएपछि कस्को के लाग्छ र ?
संघिय मान्यता अनुसार केन्द्र सरकारले केन्द्रिय सांसद र (पहिलोचोटीलाई) प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गराउन पाउने हो । र त्यसपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो ।
जहाँ प्रदेश सरकारका आफ्नै प्रहरी, प्रशासन, नियम ऐन कानुन अनुसार गराईन्छ । मानौं, लिम्बुवान प्रदेशमा लिम्बूवान सरकार, लिम्बूवान प्रहरी, लिम्बवान प्रशासन, लिम्बूवान उच्च अदालत, लिम्बुवान निर्वाचन आयोग हुन्छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशमामा मधेश सरकार, मधेश प्रहरी, मधेश प्रशासन, मधेश उच्च अदालत, मधेश निर्वाचन आयोग हुनुपर्ने हो । तर उहीं केन्द्रीकृत, सरकार, प्रहरी, प्रशासन, अदालत र निर्वाचन आयोगले नै स्थानिय तहको सबै कुरा गर्ने भएपछि कसरी संघिय सविधान लागु हुन्छ त । त्यसैले पहिला केन्द्रिय चुनाव हुनुपर्ने हो त्यसपछि प्रदेश र अनि मात्र स्थानिय तह !!
@पत्रकार वीरेन्द्र केएमको फेसबुक वालबाट
