भूमि कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिको असन्तुष्टि
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्रीस्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताइन् ।
२०७० सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरीत भएको सभापति सुवेदीले बताइन् । उनले नियमावली बनिसकेपछि मात्रै कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा किन अगाडि नै निर्णय गरियो बुझ्न नसकेको बताइन् । बनिसकेको कानुनको कार्यान्वयन नहुँदै बीचमा नै विवादास्पद निर्णय गर्दा सरकारलाई अझ बढी आलोचित बनाउने सभापति सुवेदीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनले पनि विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीतिविपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताए । उनले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताए । मन्त्रालयले यसअघि आफैँले गरेको निर्णय उल्टाएर कृषि भूमिलाई गैरकृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काको भनाइ छ ।
उनले सरकारले दुई वर्षभित्रमा देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरित भएको बताए ।
मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृतिलाई बढ्वा दिएको खड्काले बताए । उनले भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उनको भनाइ छ । यस्तो निर्णयबाट भोलीको दिनमा देशमा खद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने खतरा बढेको समेत बताए ।
