मर्जर विनियमावलीपछि ७३ सीईओको जागिर धरापमा !
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गइरहेका छन् । पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि मर्ज हुनेको संख्या बढेको छ । मर्जरसँगै धेरै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले जागिरबाटै हात धुनुपरेको छ । वित्तीय संस्थाको सख्या बढे पनि गुणस्तर नबढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिएको हो ।
सरकारले बैंक र वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरेको छ । सरकारले मर्जरका लागि दिने छुट र सुविधालाई निरन्तरता दिदैं आएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाका लागि सेयर हस्तान्तरण,घाटामा जादाँ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुदाँ प्राप्त हुने आयको स्रोतमा ५० प्रतिशत करकट् गर्ने लगायत सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विसि.०६३ देखी २०६८ सम्म धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खेल्ने अनुमती दियो र खुलेपनि ।
नयाँ बैंक,वित्तीय संस्था खुलेपछि कर्मचारीको उच्च पद सीईओ प्राप्तिका लागि धेरै दौडधुपमा लागे । राष्ट्र बैंकले मर्जरका दबाब दिदैंँ आएको छ । राष्ट्र बैंकको दबाबपछि युवा अवस्थामै सीईओ पद पाएका व्यक्तिले धमाधम गुमाउन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जरमा जादाँ करिब ७३ सीइओले हात धोएको अनुमान रहेको विमर्शमा उल्लेख छ ।
अन्य कारणले छाड्ने वा छाड्न बाध्य भएकाको संख्या बेग्लै छ । मर्जकै कारण बैंक तथा वित्तिय संस्था घट्दा ७३ सीईओले आर्कषक र प्रतिष्ठित पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । गत मंसिर माहिनासम्म कुल १ सय २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा प्राप्तिको प्रक्रियामा सामेल छन् । त्यसमध्ये ७९ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम रहेका छन् । यसरी विभिन्न बैंकका सीईओले बैंकबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।