मन्त्रिपरिषद्को बैठक : प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नै निरन्तरता दिन दवाब
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको छ । यता समाजिक संजालमा भने कुलमानलाई नै निरन्तरता लागायतका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेको छ ।
तर सरकारमा रहेका विभागीय मन्त्रीले भने उक्त कुराको पुष्टि गरेका छैनन् । सरकारको कुनैपनि श्रोतले यसबारे अहिलेसम्म पुष्टि गरेको छैन ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिनेबारे मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रस्ताव लगिनसकेको बताएका छन् ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमसहित सामाजिक सञ्जालमा कुलमान फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको हल्ला फैलिरहेकै बेला मन्त्री पुनले यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नगएको बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसबारे मन्त्रालय अझै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक रहेपनि यसबारे एजेण्डा नरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयबाट पनि कुनै प्रस्ताव नै नगरिएको सरकारी श्रोतको दावी रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिन लागेका बेला बस्न लागेको सो बैठकलाई उत्सुकताका साथ हेरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार सो नियमित बैठक बालुवाटारमा जारी रहेको बताए ।
यता, संघीय सरकारलाई कुलमान घिसिङलाई नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन नागरिकस्तरमा व्यापक दवाब परेको थियो ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन देशव्यापी दवाव सिर्जना भएको हो । आफ्नो चार बर्षे कार्यकाल सकाउने अन्तिम तयारीमा रहेका घिसिङलाई नै अर्को चार बर्षका लागि पनि कार्यकारी निर्देशक बनाउन दवाव परेको हो।
घिसिङकै नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ११ अर्ब नाफामा आएको छ । ३५ औं वार्षिककोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार, प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको हो ।
प्राधिकरण अव संचित नाफामा पनि गएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संचित नाफा कमाएको हो । सरकारले आव २०६७/०६८ सम्मको संचित घाटा करिब २७ अर्व रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो ।
आव २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको संचित घाटालाई त्यसपछिका आवहरुमा निरन्तर घटाएर गत आवबाट मुनाफा कमाउन सफल भएको हो ।
आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवहरुमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३/०७४ मा एक अर्व ४७ करोड, आव २०७४/०७५मा २ अर्व ८५ करोड, आव २०७५/०७६ मा ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो ।
प्राधिकरण अब संचित मुनाफामा पनि गएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको बताएका ।
प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७२/०७३मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट त्यसपछिका आवहरुमा निरन्तर घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारेको हो ।
चुहावटलाई आव २०७३/७४मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमा करिव ८ अर्व रुपैया फाइदा भएको छ ।
प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
गत आवमा मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ ।
गत आवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको छ ।अझ प्रभावकारी र सेवामूलक बनाउन कटिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘आगामी दिनमा विद्युत्को आन्तरिक, अन्तरदेशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’उनले भने । ‘प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन, प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’
नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले उज्यालो नेपालको संवाहकको रूपमा निरन्तर खटिरहने बताएका छन् ।
