संशोधित नागरिकता ऐन किन नआएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको भावना र मर्मअनुरुप ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
मञ्चले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक तुरुन्त पारित गर्न माग गर्दै लागि सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सो रिटमा अदालतले श्रावण २६ मा विपक्षीका नाममा अग्राधिकारसहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । नागरिकता प्रमाणपत्र राष्ट्रले व्यक्तिको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्दै प्रदान गरिने कानुनी पहिचानको दस्तावेज हो ।
जसले व्यक्ति र उक्त राष्ट्रबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने दस्तावेज मात्र नभई अन्य धेरै मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारशीला नै हो ।
नेपालको संविधानको धारा १ (१)ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।
