राखेपमा सिलवाल नियुक्ति प्रकरण : सरकारलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
रमेश कुमार सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वखेलाडी तथा प्रशिक्षक सिन्धुलीका टीकादत्त दाहालले राखेपसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। गत साउन ८ गते नै परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
निवेदक दाहालले देशभरका मानिसले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७ दिने सूचना जारी गरेको, अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना नदिएर प्रक्रिया मिचेको तथा सूचना मन्त्रालयको लेटरप्याडमा जारी गरिनु कानुनविपरीत भएको रिटमा दाबी गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र सदस्यसचिव नियुक्ति सिफारिस समितिलाई विपक्ष बनाई रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले निवेदक दाहालले आफू पनि सो पदको लागि योग्य रहेको तर सूचना नपाउँदा आवेदन दिन नपाएको तथा देशभरका मानिसले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७ दिने सूचना जारी गरेको भन्दै रिट दायर गरेको जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना नदिएर सरकारले नै प्रक्रिया मिचेको र यो प्रक्रिया बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
