अवैधानिक संस्था ब्यूँताउन श्रममन्त्रीलाई चर्को दबाव
नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण करिब ५ महीनादेखि अवैधानिक बनेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसलाई ब्यूँताउन श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवलाई चर्को दबाव परेको छ ।
ट्रेड युनियन काँग्रेसका नेताहरुले मन्त्रीलाई अनेक अस्त्र प्रयोग गरेर दबाव दिएका हुन । पछिल्ला दिनहरुमा युनियनका नेताहरुले मन्त्रीलाई भेटेरै जसरी भएनी नविकारण हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न प्रलोभन समेत देखाएर दबाव दिइरहेको उच्च श्रोतले बतायो ।
नविकरण गर्नका लागि मन्त्री यादवलाई सल्लाहकारदेखि आसेपासेहरु लगाएर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले दिनँहुजसो चर्को दबाव दिइरहेका समाचार स्रोत बताउछ । ‘मन्त्रीलाई चर्को प्रेसर छ तर मन्त्रीले एक्लौटी निर्णय लिन चाहानुभएको छैन,’ स्रोतले बतायो ।
श्रम मन्त्रालयमा सचिव भर्खरै मात्र आएकाले यसबारे मन्त्रीले सचिवसँग परामर्श गरेरमात्रै निर्णय लिने सोचमा रहेको उच्च स्रोत बताउछ ।
२००३ सालको विराटनगर जुट मिलको मजदूर आन्दोलनबाट तात्कालिन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको संस्था वर्तमान नेतृत्वको चरम गैरजिम्मेवारीका कारण फागुन ३ देखि अवैधानिक बनेसँगै युनियनका नेताहरु दुखि बन्दै आएका छन ।
उनीहरुले नेतृत्वकै कारण आफूहरु महीनौंसम्म अवैधानिक संस्थाको सदस्य बन्नुपर्दा इज्जत माटोमै बिलाएको भन्दै दुखेसो समेत पोख्ने गरेका छन ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस भित्र आबद्ध रहेका नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघ, नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ लगायत छन ।
यी संस्थाहरुले अन्य २३ ओटा संस्थाहरुको अधिकारसँगै नेतृत्व समेत कुण्ठित गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको ट्रेड युनियन ऐन सम्बन्धि विधेयकसँगै यी संस्थाहरु स्वतहः ट्रेड युनियन काँग्रेसबाट अलग्निुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारी संगठित सदस्यहरु नै धेरैपटक महासंघको नेतृत्वमा पुगेपनि संस्था भने माथि उठ्न नसकेको भन्दै नेतृत्वमाथि बारम्बार प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।
फागुनमा ३ मा संस्था नविकरण समय सकिएपछि ट्रेड युनियन कांग्रेसका पदाधिकारीहरु श्रम विभागमा पुगेका थिए ।
श्रम विभागले ट्रेड युनियन कांग्रेसको दबावमा अवैधानिक संस्थाको निवेदनलाई आधार मान्दै श्रममन्त्रालयमा यसबारे टिप्पणी उठाएर पत्र लेखेको थियो । विभागले लेखेको पत्रका आधारमा श्रममन्त्रालयले अहिले नीतिगत निर्णय लिने वा नलिनेबारे दोधारमा छ ।
मन्त्री कुनै पनि हालतमा अवैधानिक संस्थालाई ब्यूँताउने पक्षमा नरहेको स्रोत बताउछ भने उनले ट्रेड युनियन कांग्रेसको दबाव कति थेग्लान् भन्ने समेत प्रश्न उठेको कतिपयको बुझाइ छ ।
श्रममन्त्रालयका अनुसार लकडाउन हुनुअघि नै वैधानिकता सकिकाले कानून अनुसार ट्रेड युनियन कांग्रेसले वैधानिकता पाउने आधार नै छैन् ।
